निती आयोग

अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईनचा प्रारंभ केला

राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमाला आकार देण्याचे श्रेय पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीला: अर्थमंत्री

Posted On: 23 AUG 2021 10:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 23 ऑगस्‍ट 2021

 

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट कारभार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज. केंद्रीय मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण पाईपलाईन असणारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईनचा (एनएमपी खंड 1 आणि 2) प्रारंभ केला. नीती आयोगाने पायाभूत सुविधा मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत करून या पाईपलाईनची निर्मिती केली आहे व केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 22 च्या मालमत्ता मुद्रीकरणावरच्या मॅन्डेटवर ते आधारित आहे.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन नुसार आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 या चार वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या मिळकतीच्या मुद्रीकरणातून 6लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी होऊ शकेल.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईप लाईन अहवालाचा भाग 1 आणि 2 आज, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील पाईपलाईन मध्ये समावेश असलेल्या मंत्रालयाच्या विभागांचे सचिव यांच्या उपस्थितीत प्रकाशित झाला.

यावेळी रस्ते वाहतूक महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पाईपलाईन आणि नैसर्गिक वायू, नागरी हवाई मंत्रालय, बंदरे नौवहन आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाणकाम, कोळसा आणि घरे व शहरी कार्यभार या विभागांसह आर्थिक कार्यभार विभागाचे सचिव आणि गुंतवणूक तसेच सार्वजनिक मिळकत व्यवस्थापन विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

या पाईपलाईनचा प्रारंभ करताना अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमाला आपल्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे आकार आला. पंतप्रधानांनी नेहमीच सामान्य नागरिकांसाठी उच्च दर्जाच्या आणि किफायतशीर पायाभूत सेवा सुविधा उपलब्ध होतील असा विश्वास दिला आहे.

मुद्रीकरणातून निर्मिती या तत्वावर आधारित मालमत्ता मुद्रीकरणाचे उद्दिष्ट , नवीन पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आमंत्रित करणे हे आहे.

रोजगार संधींची निर्मिती आणि त्याद्वारे आर्थिक विकास साध्य करून ग्रामीण आणि शहरी भाग अशा सर्वच भागांच्या सार्वजनिक कल्याणाचे उद्दिष्ट गाठता येईल.

निर्मला सीतारमण यांनी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग देण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि सुधारणा यांची माहिती दिली.

यामध्ये 'भांडवली खर्चातून राज्यांना आर्थिक मदतीची योजना' या उपक्रमातून राज्य सरकारांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या पुनर्वापरातून पायाभूत सुविधांना वेग देणाऱ्या योजनेचाही समावेश होता.

Indicative value of the monetisation pipeline year-wise (Rs crore)

The full report can be accessed here: http://www.niti.gov.in/national-monetisation-pipeline

* * *

S.Patil/V.Sahajrao/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1748407) Visitor Counter : 186