ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ : ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਨਾਮ ਤੱਥ


ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ

ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਆਈਸੀਡੀ-10 ਕੋਡ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ

Posted On: 22 JUL 2021 11:01AM by PIB Chandigarh

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ- ਸਮੂਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਨਿਯਮ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਪੱਧਰ, ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫਿਜ਼ੂਲ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਪ੍ਰੇਵੇਲੈਂਸ ਅਧਿਅਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਅਨਾਂ   ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਤ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾੱਡੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤ ਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਪਦੰਡ ਹੈ। ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ,  2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ, 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ' ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਆਈਸੀਡੀ-10 ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

ਕਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ ਸੰਚਾਰ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੱਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕ-ਵਾਰ ਵਿਵਰਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਕਿ ਡਾਟਾ - ਸੰਚਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਡਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਆਰਐਸ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ।  ਸੀਆਰਐਸ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਸਫਾਈ, ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਮ ਲਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

--------------------------  

 ਐਮਵੀ



(Release ID: 1737910) Visitor Counter : 228