ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 (ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਤੱਕ) ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਲ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 22 ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ (ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਏਪੀ ਦਇਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏਪੀ (ਹੋਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਦੀ ਖਾਦ ਸਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਗਈ। ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

******

ਡੀਐੱਸ