ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ” ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਅ ਲਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ” (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਪੀ) ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 24—04—2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਨੀਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ , ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ।

“ਕੋਵਿਡ 19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਕੇ ਪੀ) ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ” ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 30—03—2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ , ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਯੌਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਸੀ ਐੱਲ) ਦੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਸਯੌਰੈਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਸਯੌਰੈਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ । ਹੋਰ , ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ / ਏਮਸ / ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

 

**************************

ਐੱਮ ਵੀ