नवी दिल्‍ली, 1 जून 2021

कोविड-19 संसर्गाविरुद्धच्या लढाईत kendr सरकार अग्रभागी राहिले असून “संपूर्णतः सरकार” दृष्टीकोनाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या या लढ्यातील प्रयत्नांना संपूर्ण पाठबळ पुरवीत आहे. याच प्रयत्नांची पुढची पायरी म्हणून, या पूर्वीच केंद्र सरकारकडून ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज’ चा विस्तार वाढवून त्याअंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले विमा संरक्षण 24 एप्रिल 2021 पासून एका वर्षासाठी वाढविण्यात आले आहे.  

आघाडीवरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला केंद्र सरकारने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि म्हणून केंद्र सरकारने एका वर्षासाठी ही विमा पॉलिसी योजना पुनरुज्जीवित करून कोविड-19 बाधित रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांसाठी संरक्षण पुरविण्याचे कार्य सुरु ठेवले आहे. 

‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज’ च्या अंतर्गत कोविड-19 विरोधी लढ्यात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 30 मार्च 2020 रोजी सुरु केलेली ही विमा योजना सुरुवातीला 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी सुरु करण्यात आली होती आणि या योजनेद्वारे सामाजिक आरोग्य सेवा आणि खासगी आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह सरकारने कोविड-19 बाधित रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी नेमलेल्या आणि कोविड बाधितांच्या थेट संपर्कात आले असण्याची शक्यता असल्यामुळे धोक्याच्या छायेत असणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण दिले होते. ‘न्यू इंडिया अॅश्योरन्स (NIACL) कंपनीच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेला या आधी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

या विमा योजनेचे दावे मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याची समस्या राज्य सरकारे आणि इतर भागधारक मांडत होते. हा विलंब टाळण्यासाठी आणि दावे मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुरळीत तसेच सुलभ करण्यासाठी, राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा तहसीलदार पातळीवर या संदर्भातील अधिक अधिकार प्रदान करणारी नवी प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या प्रमाणित कार्यान्वयन तत्वांना अनुसरून प्रत्येक विमा दाव्याचा अर्ज प्रमाणित करण्याची जबाबदारी जिल्हा तहसीलदाराला देण्यात आली आहे. तहसीलदाराने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर विमा कंपनी दावा मंजूर करेल आणि 48 तासांच्या कालावधीत दाव्याची रक्कम अदा केली जाईल. तसेच, या दावा मंजुरी प्रक्रियेत समानता आणि तत्पर पूर्तता आणण्यासाठी, केंद्र सरकारी रुग्णालये, एम्स तसेच रेल्वेची रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांची योग्य रीतीने तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे काम देखील जिल्हा तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

तातडीने अंमलात येणाऱ्या या नव्या प्रणालीबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना कळविली आहे.

* * *

Jaydevi PS/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com