प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण की योजना से वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है।

24 मई, 2021 तक एफसीआई ने सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 48 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। 5 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तेलंगाना ने मई-जून, 2021 के लिए पूरा आवंटन उठा लिया है। 26 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन दीव डी एंड एन एच, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने मई, 2021 के लिए 100 प्रतिशत आवंटन का उठान कर लिया है।

देश में खाद्यान्न की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, एफसीआई ने अग्रिम रूप से लॉजिस्टिक की योजना बनाई है। आवंटित सामग्री के उठान के लिए, नियमित रूप से आपूर्ति की गई है जिससे सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त खाद्यान्न की मौजूदगी बने रहे। मई, 2021 के दौरान, एफसीआई प्रति दिन 44 रैक्स के औसत के साथ 1,062 रैक्स का लदान पहले ही कर चुका है। वर्तमान में केन्द्रीय पूल के तहत, 295 एलएमटी गेहूं और 597 चावल (कुल 892 एलएमटी) खाद्यान्न उपलब्ध है।

कोविड महामारी के दौरान, 25 मार्च, 2020 से अभी तक एफसीआई विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुल 1062 एलएमटी खाद्यान्न जारी कर चुका है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, गरीब हितैषी पहल के रूप में भारत सरकार दो महीने (मई-जून, 2021) के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा की दर से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कर रही है, जिसमें एनएफएसए के तहत 79.39 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं। यह आवंटन नियमित रूप से होने वाले एनएफएसए आवंटन के अतिरिक्त है और इस योजना के तहत 79.39 एलएमटी खाद्यान जारी किया जाना है।

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