केंद्र सरकार,  समाजातल्या महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यासह  दुर्बल घटकाविरोधातले गुन्हे रोखण्यासाठी आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे. 

कोविड -19 ची दुसरी लाट लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  पुन्हा एकदा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना, समाजातील असुरक्षित/ दुर्बल  गटांवर विशेष करून कोविड-19 मध्ये पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांवर विशेष लक्ष पुरवावे असे  सांगितले आहे. 

हा वर्ग विशेषकरून कोविड-19 मध्ये पालक गमावल्याने अनाथ झालेली मुले,  जेष्ठ नागरिक, ज्यांना वेळेवर मदत आणि सहाय्याची  ( वैद्यकीय आणि सुरक्षितता) आवश्यकता आहे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे सदस्य ज्यांना सरकारी सहाय्य सुविधाचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे  अशासाठीच्या सध्याच्या सुविधांचा  तातडीने आढावा घेण्याच्या सूचना केंद्रित गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना केल्या आहेत.

पोलीस ठाण्यात महिला हेल्प डेस्क प्रभावी पणे कार्यान्वित करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय, जिल्ह्यांमध्ये मानवी तस्करी विरोधात पथके प्रभावीपणे तैनात करावीत असे केंद्रिय  गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगितले आहे.या संदर्भात  राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सहाय्य करण्यासाठी एनसीआरबीने , क्राईम मल्टी सेंटर एजन्सी, क्राईम क्रिमिनल ट्राकिंग  नेट वर्क सिस्टीम ( सीसी टीएनएस ) चा उपयोगा करत बेपत्ता झालेल्या आणि सापडलेल्या व्यक्तींविषयी पोलिसांसाठी ऑनलाइन राष्ट्रीय अलर्ट सेवा, यासारख्या यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. 

केंद्रीय  गृह मंत्रालयाने, राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी, बेपत्ता व्यक्तींसाठी केंद्रीय नागरिक सेवेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे, जे ऑनलाईन  उपलब्ध आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ट्रान्सजेन्डरांच्या सुरक्षिततेसाठी नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचाही उल्लेख केला आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश नागरिकांच्या सुविधेसाठी याचा उपयोग करतात. 

***

Jaydevi PS/N.Chitale/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com