कोविड-19 मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ औषध विभाग ने अप्रैल, 2021 की शुरुआत में कोविड -19 उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता, उत्पादन और आपूर्ति की निगरानी तेज कर दी थी। रेमडेसिविर एक पेटेंट दवा है, जो भारत में सात भारतीय दवा कंपनियों (सिप्ला, डॉ रेड्डीज लैब, हेटेरो, जुबिलेंट फार्मा, माइलान, सिनजीन और जाइडस कैडिला) को पेटेंट धारक गिलियड लाइफ साइंसेज अमेरिका द्वारा दिए गए स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत बनाया जाती है।

घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, रेमडेसिविर के सभी सात घरेलू लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार और निर्माण कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से, लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशियां प्रति माह से अभूतपूर्व रूप से बढ़कर लगभग 119 लाख शीशियां प्रति माह हो गयीं। 38 अतिरिक्त विनिर्माण स्थलों को तेजी से मंजूरी दिए जाने के साथ देश में रेमडेसिविर के स्वीकृत विनिर्माण स्थलों की संख्या 22 से बढ़कर 60 हो गयी है। विदेश मंत्रालय की मदद से रेमडेसिविर के निर्माताओं को विदेशों से आवश्यक कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है।

आयात के साथ-साथ संवर्धित घरेलू उत्पादन के माध्यम से दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रेमडेसिविर के निर्यात पर 11 अप्रैल, 2021 से रोक लगा दी गयी है। 20 अप्रैल, 2021 से रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और रेमडेसिविर के निर्माण में इस्तेमाल होने वालेबीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी) पर सीमा शुल्क में छूट दी गयी है।

देश में अचानक बढ़ी मांग को देखते हुए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेमडेसिविर का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका आवंटन कर रही है। 21 अप्रैल, 2021 को उच्च मांग वाले 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 अप्रैल तक की अवधि की खातिर 11 लाख शीशियों का अंतरिम आवंटन किया गया था। 24 अप्रैल को यह आवंटन बढ़ाकर 16 लाख शीशी कर दिया गया क्योंकि अधिक आपूर्ति उपलब्ध हो गई और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शीशियों का आवंटन कर दिया गया। 16 मई को जारी नवीनतम आवंटन के साथ, बाद में जारी किए गए आवंटन की एक श्रृंखला में, 23 मई, 2021 तक की अवधि के लिए राज्यों के बीच कुल 76 लाख शीशियों का आवंटन किया गया है।

आवंटन का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में उचित वितरण की निगरानी करने के लिए कहा गया है, निगरानी के दायरे में सरकारी और निजी दोनों अस्पताल आएंगे और यह एम्स/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह द्वारा संयुक्त रूप से जारी "वयस्क कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक ​​​​मार्गदर्शन" में दर्ज सलाह के अनुसार विवेकपूर्ण उपयोग के अनुरूप है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे कंपनियों के संपर्क अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय में आपूर्ति योजना के अनुसार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए आवंटन से जितनी मात्रा में खरीद करना चाहते हैं, उसके लिए विपणन कंपनियों को तुरंत पर्याप्त खरीद का आदेश दें। राज्य में निजी वितरण चैनलों के साथ समन्वय भी राज्य सरकारों को ही करना है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे जरूरतमंद मरीजों को यह दवा जारी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें और राज्य में जनता के बीच इसका अच्छी तरह से प्रचार करें।

सभी सात भारतीय विनिर्माता सरकारी खरीद आदेशों और राज्यों में अपने निजी वितरण चैनलों के माध्यम से आवंटन के अनुसार राज्यों को आपूर्ति कर रहे हैं। 21 अप्रैल से 15 मई, 2021 की अवधि के दौरान दवा कंपनियों द्वारा देश भर में रेमडेसिविर की कुल 54.15 लाख शीशियों की आपूर्ति की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय संस्थानों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है और जब भी आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इसे तुरंत संबंधित निर्माता के साथ उठाया जाता है। औषध विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से, अपने नोडल अधिकारियों के जरिए सभी राज्यों के साथ और अपने संपर्क अधिकारियों के जरिए सभी विनिर्माता कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है।

ऊपर उल्लिखित आवंटन के अलावा, 16 मई, 2021 तक, रेमडेसिविर की कुल 5.26 लाख शीशियां, जो अन्य देशों/संगठनों से दान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और 40,000 शीशियां जो व्यावसायिक रूप से आयात की गई हैं, उन्हें भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है।

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