लसीकरण हा केंद्र सरकारच्या महामारी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन (चाचणी, शोध , उपचार आणि कोविड सुसंगत वर्तन यांचा  समावेश) या पाच सूत्री धोरणाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लस विनामूल्य देऊन देशव्यापी लसीकरण मोहिमेला  पाठिंबा देत आहे

कोविड -19 लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात उदार आणि वेगवान  रणनीतीची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे. धोरणात  हे स्पष्ट केले गेले आहे की प्रत्येक महिन्यात सीडीएलने मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही औषध उत्पादकांच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी फक्त 50% सरकारकडून खरेदी केली जाईल. केंद्र  सरकार मासिक सीडीएल मान्यताप्राप्त लसींपैकी 50 टक्के हिस्सा खरेदी करत राहील  आणि पूर्वीप्रमाणे राज्य सरकारांना ती विनामूल्य उपलब्ध करुन देत राहील.

केंद्र  सरकारने आतापर्यंत सुमारे 18  कोटीहून अधिक  लसींच्या मात्रा   (18,00,03,160)  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवल्या आहेत. यापैकी,वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रा  आणि वापरण्यात आलेल्या मात्रांची एकूण संख्या  17,09,71,429 (आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध आकडेवारीनुसार) आहे.

 90  लाखाहून अधिक कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा (90,31,691) अद्याप  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे देण्यासाठी उपलब्ध आहेत. उणे  शिल्लक असणारी राज्ये पुरवण्यात आलेल्या लसींपेक्षा जास्त वितरण दाखवत आहेत कारण सशस्त्र दलांना पुरवण्यात आलेल्या लसींच्या मात्रा त्यांनी यातून वजा केल्या नाहीत.

याशिवाय, पुढील  3 दिवसांत 7 लाखाहून अधिक  (7,29,610) लसीच्या मात्रा  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहेत.  

***

Jaydevi PS/SK/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com