ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਰਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਆਰਐਲਬੀ'ਜ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 8,923.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ - ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। 

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ‘ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਰਐੱਲਬੀ'ਜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੂਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨਟਾਈਡ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

**********************

 ਆਰ ਐਮ /ਐਮ ਵੀ /ਕੇ ਐਮ ਐਨ