ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 05.05.2021 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਐੱਸਓ 1736 (ਈ)  ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 01.06.2021 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪੋਰਟਲ  ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.06.2017 ਨੂੰ ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ,  2017 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ।  ਨਿਯਮ 18 (5) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੋਰਡ ਨੇ 26.11.2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 01.04.2021 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।  ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ - ਅਪ੍ਰੈਲ 2021  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 01.06.2021 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।    

ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪੋਰਟਲ  (www.swavlambancard.gov.in) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ   ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਡਿਜਿਟੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

******

ਐੱਨਬੀ/ਯੂਡੀ