भारत सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण (डीईपीडब्ल्यूडी) विभागाने  दिनांक 05.05.2021 रोजी राजपत्रित  अधिसूचना एसओ 1736 (ई) जारी केली आहे. ज्यायोगे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना फक्त यूडीआयडी पोर्टल डब्ल्यू.ई.एफ. चा वापर करून  दिव्यांगत्वाचे  प्रमाणपत्र देणे 01.06.2021 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने दि.15.06.2017 रोजी आरपीडब्ल्यूडी कायदा,  2016 अंतर्गत दिव्यांग  व्यक्तींच्या हक्कांसंदर्भातील नियम, 2017  अधिसूचित केले आहेत. नियम  18(5) नुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ऑनलाइन पद्धतीने अपंगत्वाचा दाखला देणे अनिवार्य करण्यासाठी एक तारीख निश्चित करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता . त्यानुसार  26.11.2020 रोजी झालेल्या सामाजिक  न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांगत्वा संदर्भातील  केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या अंतिम बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि 01.04.2021 पासून  ऑनलाइन दिव्यांगत्व  प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्याची  शिफारस करण्यात आली. तथापि, मार्च-एप्रिल 2021 मधील काही राज्यांमधील / केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका लक्षात घेता आता 01.06.2021 पासून ऑनलाईन प्रमाणपत्र  देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.या अधिसूचनेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचा सल्ला राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशातील दिव्यांग संबंधित बाबी हाताळणारे विभाग तसेच आरोग्य  विभागांना देण्यात आला आहे.

2016 पासून यूडीआयडी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु आहे. यूडीआयडी पोर्टलवर  (www.swavlambancard.gov.in )  काम करण्यासाठी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना डीईपीडब्ल्यूडीने प्रशिक्षण दिले आहे. ऑनलाइन पद्धत स्वीकारण्यासाठी राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. ही ऑनलाईन पद्धती 01.06.2021 पासून दिव्यांगत्व  प्रमाणपत्राचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन सुनिश्चित करेल, याशिवाय शिवाय संपूर्ण देशभरात वैधता  प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेची फेरपाडताळणी करण्यासाठी आणि दिव्यांगजनांच्या  फायद्याच्या दृष्टीनें  प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक व्यवहार्य यंत्रणा उपलब्ध करुन देईल.

***

Jaydevi PS/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com