ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ 94% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 45.48%, ਐੱਲਆਈਸੀ 49.24%) ਹੈ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ।

ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਆਊਟਲੁਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਲਆਈਸੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ / ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

****************

ਡੀਐੱਸ