नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीआयपीएएममध्ये अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भातील वेबिनारला आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले.

या अर्थसंकल्पाने भारताला पुन्हा उच्च विकासाच्या कक्षेत नेण्यासाठी एक स्पष्ट आराखडा सादर केला आहे असे पंतप्रधानांनी वेबिनारला संबोधित करताना सांगितले. या अर्थसंकल्पाने भारताच्या विकासात खासगी क्षेत्राच्या भक्कम योगदानावर लक्ष केंद्रित केले आहे असे ते म्हणाले. निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला. जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सुरू झाले तेव्हाची देशाची गरज ही आजच्या काळापेक्षा वेगळी होती. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर हे या सुधारणांचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग तोट्यात आहेत ज्यांना करदात्यांच्या पैशातून आर्थिक मदत दिली जाते आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेवर देखील अतिरिक्त बोजा पडतो.  सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग बर्‍याच वर्षांपासून कार्यरत आहेत म्हणून ते आताही चालू ठेवले पाहिजेत असे म्हणता येणार नाही. देशातील उपक्रमांना पुर्ण पाठबळ देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, मात्र त्यांच्या व्यवसायांमध्ये गुंतून पडणे हे सरकारचे काम नाही.

सरकारचे लक्ष लोकांचे कल्याण आणि विकासाशी संबंधित प्रकल्पांवर असले पाहिजे.सरकार अनेक मर्यादांसह काम करत असल्यामुळे  व्यावसायिक निर्णय घेणे सरकारसाठी सोपे नसते असे पंतप्रधान म्हणाले.  नागरिकांच्या आयुष्यातील सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप कमी करण्याबरोबरच लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे असे ते म्हणाले. लोकांच्या आयुष्यात सरकारचा अभाव किंवा सरकारचा प्रभाव असू नये. ते म्हणाले की देशात अतिशय कमी प्रमाणात वापर झालेली किंवा अजिबात वापर न झालेली बरीच मालमत्ता आहे आणि हे लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण जाहीर केले आहे. सरकार 'मुद्रीकरण व आधुनिकीकरण' या मंत्रासह मार्गक्रमण करत आहे आणि जेव्हा सरकार या अनुषंगाने विचार करते तेव्हा या साठी देशातील खासगी क्षेत्र हा उत्तम पर्याय समोर येतो.  ते पुढे म्हणाले की खासगी क्षेत्र आपल्यासोबत गुंतवणूक आणि सर्वोत्तम जागतिक पद्धती घेऊन येतात.

सार्वजनिक मालमत्तांचे मुद्रीकरण आणि खासगीकरणाद्वारे मिळणारी रक्कम सार्वजनिक कल्याण योजनांमध्ये वापरली जाऊ शकते असे पंतप्रधान म्हणाले.  खासगीकरणामुळे तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, असेही ते म्हणाले.  संरक्षण क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे असे ते म्हणाले. गुंतवणूकींसाठी एक स्पष्ट आराखडा तयार केला जाईल. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात गुंतवणूकीच्या नवीन संधी आणि रोजगाराच्या अमाप संधी निर्माण होतील.

या धोरणांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सरकार पूर्ण बांधिलकीने या दिशेने वाटचाल करीत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. स्पर्धा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आमची कार्यपद्धती योग्य आहे याची खात्री करण्यासाठी स्थिर धोरण असणे फार महत्वाचे आहे.

गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाची स्थपना करण्यात आली आहे.त्याचप्रमाणे, भारतात व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूकदारांसाठी एकेरी संपर्क प्रणाली विकसित केली आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या सरकारने भारताला व्यवसायाचे महत्त्वपूर्ण स्थान बनविण्यासाठी सतत सुधारण केल्या असून आज भारत, एक बाजार-एक कर प्रणालीने सुसज्ज आहे.  आज भारतातील कंपन्यांकडे प्रवेश आणि बाहेर जाण्यासाठी उत्कृष्ट मार्ग आहेत असे ते म्हणाले.  आज भारताची करप्रणाली सुलभ केली जात आहे आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत केली जात आहे.

एफडीआय धोरणाबाबत भारताने अभूतपूर्व सुधारणा केल्या आहेत आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आणली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे मागील काही महिन्यात भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आत्मनिर्भर भारत विकसित करण्यासाठी  आम्ही आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटीवर वेगाने कार्य करीत आहोत असे ते म्हणाले. पुढील पाच वर्षांत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनद्वारे आपली पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आम्ही 111 ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहोत.  जगातील या सर्वात  तरुण देशाच्या अपेक्षा या केवळ सरकारकडूनच नाहीत, तर खासगी क्षेत्राकडून देखील आहेत आणि या आकांक्षांमुळेच व्यवसायाची मोठी संधी निर्माण झाली आहे, या संधींचा आपण उपयोग करू या असेही ते म्हणाले.

 S.Patil/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com