ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ

ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Posted On: 18 FEB 2021 6:14PM by PIB Chandigarh

ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਥੀਓ,

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ Ease of Living ਅਤੇ Ease of Doing Business, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ energy sector ਸਾਡੇ power sector, Renewable Energy ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ sectors ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ consultation ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ Analysis ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ advisors ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ, 

 

Energy Sector ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ Holistic ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ improvement ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਉਹ ਹਨ- Reach, Reinforce, Reforms ਅਤੇ Renewable energy ।

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ Reach ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 

 

ਜੇਰਕ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਨੂੰ Reinforce ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ power deficit country ਤੋਂ power surplus country ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 139 ਗੀਗਾਵਾਟਸ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, “One-Nation, One Grid – One Frequency” ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। UDAY ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ financial ਅਤੇ operational efficiencies ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ। Power grid ਦੇ assets ਨੂੰ monetise ਕਰਨ ਲਈ infrastructure investment trust - Invit ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ investors ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Renewable energy ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Renewable energy ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

 

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, Solar Cells ਦੀ domestic manufacturing ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ Renewable Energy Sector ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ capital infusion; ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ manufacturing capacity ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ global manufacturing champions ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘High Efficiency Solar PV Modules’ ਨੂੰ PLI schemes ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Giga watt  ਪੱਧਰ ਦੀ Solar PV manufacturing facilities ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। PLI ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ‘High Efficiency Solar PV Modules’ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

PLI Scheme ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ integrated solar PV manufacturing plants ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ, Solar PV manufacturing ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

 

ਸਾਥੀਓ,

 

RE sector ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Solar Energy Corporation of India ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ capital infusion ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Indian Renewable Energy Development Agency ਵਿੱਚ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ regulatory ਅਤੇ process framework ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ Support ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ distribution segment ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ DISCOMS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਂਜ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ entry barriers ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ distribution ਅਤੇ supply ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DISCOMs ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਥੀਓ, 

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। PM KUSUM ਯੋਜਨਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾ ਕੇ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ Rooftop Solar energy ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੀਗਾਵਾਟ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 1 ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਰਫ਼ Rooftop Solar Projects ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ।

 

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ consultation ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ exercise, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਣਾਮਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ...ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਇੱਕ  ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ prepone ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਾਉਣਾ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ-ਜੂਨ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ prepone ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

 

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਥੀ ਜੋ may stakeholders ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਠਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ concrete implementation ਦੇ concrete ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲ ਪਈਏ। ਇਸੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਹੁਤ successful ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ focussed ਹੋਵੇ। Implementation- ਮੇਰਾ focus area, implementation ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ। 

 

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

                           ***                                         

 

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਐੱਨਐੱਸ



(Release ID: 1699247) Visitor Counter : 9