ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 14ਵੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 76,610.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 7383.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਰਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਣ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਕਮ 4.6144 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 4.7395 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 84,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰੀ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਲਪ-1 ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ-1 ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਾਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

(ਰੁਪਏ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਵਿਚ)

 *ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ "ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾੜਾ ਨਿੱਲ ਹੈ। "

-----------------------------

ਆਰ ਐਮ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ