अर्थ मंत्रालय

जीएसटी भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा 14 वा हप्ता राज्यांना जारी


हा निधी राज्यांसाठी मंजूर झालेल्या 1,06,830 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाच्या परवानगी सोबत अधिकचा निधी

Posted On: 03 FEB 2021 4:18PM by PIB Mumbai

 

जी एस टी भरपाईची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा 14 वा साप्ताहिक हप्ता जारी केला आहे. यापैकी 5,516 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी 23 राज्यांना तर 483 कोटी 40 लाख रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, ही  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यांत जी एस टी अंमलबजावणी सुरू असली तरी तिथे महसुली तूट नाही.

आतापर्यंत, एकूण अंदाजित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या तुटीच्या 76 टक्के रक्कम राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.

जीएसटी अंमलबजावणीमुळे झालेली महसुलातली 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरून काढण्यासाठी भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरू केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. 23 ऑक्टोबर 2020 पासून आतापर्यंत कर्ज वितरणाच्या 14 फेऱ्या झाल्या आहेत.

ही रक्कम 4.6144% व्याज दराने घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत ह्या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत 4.7395% व्याजदराने 84,000 कोटीं रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे.

जीएसटी लागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी  या विशेष कर्ज  खिडकी  शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50 % इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे.  सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला  पसंती दिली आहे. या तरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात आलेली आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम यांची यादी सोबत जोडली आहे.

राज्य जीडीपीच्या 0.50 टक्के परवानगी देण्यात आलेले राज्यनिहाय अतिरिक्त कर्ज आणि विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 01.02.2021 पर्यंतची आकडेवारी (रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)

S. No.

Name of State / UT

Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States

Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs

1

Andhra Pradesh

5051

1936.53

2

Arunachal Pradesh*

143

0.00

3

Assam

1869

833.20

4

Bihar

3231

3271.94

5

Chhattisgarh

1792

1523.34

6

Goa

446

703.77

7

Gujarat 

8704

7727.43

8

Haryana

4293

3646.77

9

Himachal Pradesh 

877

1438.79

10

Jharkhand

1765

827.55

11

Karnataka

9018

10396.53

12

Kerala

4,522

3153.48

13

Madhya Pradesh

4746

3806.03

14

Maharashtra

15394

10036.53

15

Manipur*

151

0.00

16

Meghalaya

194

93.79

17

Mizoram*

132

0.00

18

Nagaland*

157

0.00

19

Odisha

2858

3202.69

20

Punjab

3033

4571.52

21

Rajasthan

5462

3162.97

22

Sikkim*

156

0.00

23

Tamil Nadu

9627

5229.92

24

Telangana

5017

1466.01

25

Tripura

297

189.60

26

Uttar Pradesh

9703

5033.57

27

Uttarakhand

1405

1940.91

28

West Bengal

6787

2423.29

 

Total (A):

106830

76616.16

1

Delhi

Not applicable

4914.56

2

Jammu & Kashmir

Not applicable

1903.74

3

Puducherry

Not applicable

565.54

 

Total (B):

Not applicable

7383.84

 

Grand Total (A+B)

106830

84000.00

* These States have ‘NIL’ GST compensation gap

****

S.Tupe/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1694769) Visitor Counter : 198