ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬੀ ਐਕਟ, 1992, ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1996, ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।     

ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਿਨ-ਟੈਕ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਅਰਿੰਗ, ਅਟੈਕਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 

ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

*****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਬੀਵਾਈ/ਆਰਐੱਸ