केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार सेबी अधिनियम, 1992, डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996, प्रतिभूतियां अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को एक युक्तिपूर्ण एकल प्रतिभूतियां बाजार संहिता में समेकित करेगी।

सरकार जीआईएफटी- आईएफएससी में विश्‍व श्रेणी के वित्त-तकनीक केंद्र के विकास में मदद करेगी।

तनाव के समय के दौरान कॉरपोरेट बॉन्‍ड बाजार में भागीदारों के बीच विश्‍वास पैदा करने और आमतौर पर द्वितीयक बाजार लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 एक स्‍थाई संस्‍थागत ढांचे के सृजन का प्रस्‍ताव करता है। प्रस्‍तावित निकाय तनाव और सामान्‍य दोनों समय में ही निवेश ग्रेड की ऋण प्रतिभूतियों की खरीदारी करेगा और बॉन्‍ड बाजार के विकास में मदद करेगा।

वित्‍त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट 2018-19 में सरकार ने देश में विनियमित गोल्‍ड एक्‍सचेंज की प्रणाली स्‍थापित करने की अपनी इच्‍छा की घोषणा की थी। इस उद्देश्‍य के लिए सेबी (एसईबीआई) को एक नियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और वेयरहाउसिंग विकास एवं नियामक प्राधिकरण को वॉल्टिंग, आकलन, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सहित जिन्‍स बाजार इको सिस्‍टम प्रबंध स्‍थापित करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा।

निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्‍य के साथ वित्‍त मंत्री ने सभी वित्‍तीय उत्‍पादों में सभी वित्‍तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर का शुभारंभ करने का प्रस्‍ताव किया है। गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्‍त पूंजी प्रदान करेगी।

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आर.मल्होत्रा/एम.जी./ए.एम./हिंदी इकाई - 01