ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ (ਫ਼ਾਰਵਰਡ - ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ) ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2020-25 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨਆਈਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2020-25 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਸੜਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਨਤਕ - ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ -  ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 4,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ (ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਨੇ 66,600.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), 2 ਐੱਮਐੱਚਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਈਕੋ - ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 2024-25 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਜੀਐੱਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਰਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਘਣਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੇ 51935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਕੇ 172767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਲੇਖਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਲਗਭਗ 61 ਮੀਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਜਗਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। “ਸਾਗਰਮਾਲਾ” ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ, ਵਿਭਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਯਾਤਾਯਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਬਰੌਡਬੈਂਡ” ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ (ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ 776.45 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਕੀ ਗਈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ 636.73 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 76.47 ਐਕਸਾ ਬਾਈਟ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ - ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਕੇ 75.21 ਐਕਸਾ ਬਾਈਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 4.87 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 1.63 ਲੱਖ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 1.51 ਲੱਖ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਕੇ 32.17 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 34.20 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਮ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ - ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 160.36 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ 3,56,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ 3,70,106 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,31,321 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ, 45,699 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, 6,780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 89,636 ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 37.7 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ - ਯੂ) 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੇ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ - ਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਪ ਯੋਜਨਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਪਰਿਸਰਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੌਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*******

ਆਰਐੱਮ/ ਡੀਜੇਐੱਨ