नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

कोविड-19 साथीच्या रूपाने एक अभूतपूर्व संकट कोसळूनही व त्याने अत्यंत गंभीर आव्हाने उभी केलेली असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'पायाभूत सुविधा क्षेत्र' सुधारून झटपट रुळावर येत असल्याचे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये मांडले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत हे सर्वेक्षण सादर केले.

पायाभूत सुविधा क्षेत्राची मजबूती ही आर्थिक वृद्धी निरंतर चालू ठेवण्याची गुरुकिल्ली आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीत होत असणारी सुधारणा हा भारताच्या आर्थिक विकासाच्या शक्तिशाली युगाचा प्रारंभ असेल, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. येत्या काळात औद्योगिक क्षेत्रात होणाऱ्या सुधारणा, सरकारकडून केले जाणारे वाढीव भांडवली खर्च, लसीकरण मोहीम आणि आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने निश्चयी वाटचाल, यांद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक दर्जाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने वित्तीय वर्ष 2020-2025 साठी एनआयपी म्हणजेच राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा वाहिनीचा प्रारंभ केला असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असून याने अर्थव्यवस्थेला जोरदार गती मिळू शकणार आहे, तसेच रोजगाराच्या अधिक चांगल्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मकतेला चालना मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राकडून संयुक्तपणे निधी उभारण्यात येणार आहे. 2020-2025 या काळात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 111 लाख कोटी रुपयांची (1.5 लाख कोटी अमेरिकी डॉलर) गुंतवणूक होण्याच्या प्रारंभिक अंदाजाने याची सुरुवात करण्यात आली आहे. ऊर्जा, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा, रेल्वे  अशा क्षेत्रांचा एनआयपीमध्ये मोठा वाटा असेल.

आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते आणि महामार्ग, कोळसा, रेल्वे, विमानवाहतूक, दूरसंचार, बंदरे आणि ऊर्जा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांनी कोविड काळातही उत्तम कामगिरी करत पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कात टाकण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

क्षेत्रनिहाय माहिती-:

रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रातील गुंतवणूक वित्तवर्ष 15 ते वित्तवर्ष 20 या सहा वर्षांदरम्यान तिपटीपेक्षा जास्त झाली आहे. यांमुळे विविध राज्यांमध्ये रस्त्यांचे अधिक चांगले जाळे निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.

भारतातील विमानवाहतुकीची बाजारपेठ, ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. भारतातील देशांतर्गत वाहतूक सामावून घेणारे डिजिटल सेवांचे जाळे निर्माण करून डिजिटल तफावत कमी करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. सप्टेंबर 2020 अखेरीस इंटरनेट सबस्क्रायबर्सची संख्या (ब्रॉडबँड आणि नॅरोबँड मिळून) 77.645 कोटी इतकी होती. तर मार्च 2019 मध्ये हीच संख्या 63.673 कोटी होती. डेटाचा बिनतारी वापर वर्ष 2019 मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढून 76.47 एक्झा बाइट्स पर्यंत पोहोचला. 15.01.2021 रोजी, सुमारे 4.87 लाख किलोमीटर इतकी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली असून याने 1.63 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत आणि सुमारे 1.51 लाख ग्रामपंचायती या सेवेसाठी सिद्ध आहेत. 

ऊर्जेच्या वापराच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 

आर्थिक क्रियाशीलतेसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वीजक्षेत्रात घडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी आर्थिक सर्वेक्षणाने अधोरेखित केल्या आहेत. भारतात विजेच्या निर्मिती आणि वहनाच्या बाबतीत स्तुत्य प्रगती झाली आहे. एकूण इन्स्टॉल्ड क्षमतेचे प्रमाण मार्च 2019 मधील 3,56,100 मेगावॅटवरून वाढून मार्च 2020 मध्ये 3,70,106 मेगावॅट पर्यंत पोहोचले आहे. 

भारतात झपाट्याने शहरीकरण घडून येत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी लोकसंख्या 37.7 कोटी इतकी होती, ती 2030 पर्यंत 60 कोटींच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' या योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने तिची झपाट्याने वाटचाल सुरु असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

2014 च्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे.  2014 मधील सुमारे 6.1 कोटी वरून ती वित्तवर्ष 2020 मध्ये 13.7 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे दरवर्षी 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक वृद्धी या क्षेत्रात झाली आहे. जगभरात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी 7 मे 2020 रोजी वंदे भारत अभियान सुरु करण्यात आले. याअंतर्गत आतापर्यंत 30 लाखांहून अधिक जणांनी प्रवास केल्याची नोंद झाली आहे.  

भारतीय रेल्वेने यावर्षी निश्चय, हिंमत, क्षमताविस्तार आणि यशस्विता यांनी परिपूर्ण अशी दमदार वाटचाल केली आहे. 'नवीन भारत नवीन रेल्वे' उपक्रमांतर्गत पीपीपी म्हणजे सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून रेल्वेने खासगी क्षेत्रास काम करण्यास परवानगी दिली आहे. याद्वारे खासगी क्षेत्राकडून अंदाजे 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी राहणे अपेक्षित आहे.   

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात भारत सरकारने डिजिटल भारत मोहिमेचा भाग म्हणून 'सर्वांसाठी ब्रॉडबँड' यावर लक्षणीय भर दिला आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सामावून घेणारे डिजिटल सेवांचे जाळे निर्माण करून डिजिटल तफावत कमी करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. सप्टेंबर 2020 अखेरीस इंटरनेट सबस्क्रायबर्सची संख्या (ब्रॉडबँड आणि नॅरोबँड मिळून) 77.645 कोटी इतकी होती. तर मार्च 2019 मध्ये हीच संख्या 63.673 कोटी होती. डेटाचा बिनतारी वापर वर्ष 2019 मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढून 76.47 एक्झा बाइट्स पर्यंत पोहोचला. 15.01.2021 रोजी, सुमारे 4.87 लाख किलोमीटर इतकी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली असून याने 1.63 लाख ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत आणि सुमारे 1.51 लाख ग्रामपंचायती या सेवेसाठी सिद्ध आहेत. 

ऊर्जेच्या वापराच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 

आर्थिक क्रियाशीलतेसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वीजक्षेत्रात घडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी आर्थिक सर्वेक्षणाने अधोरेखित केल्या आहेत. भारतात विजेच्या निर्मिती आणि वहनाच्या बाबतीत स्तुत्य प्रगती झाली आहे. एकूण इन्स्टॉल्ड क्षमतेचे प्रमाण मार्च 2019 मधील 3,56,100 मेगावॅटवरून वाढून मार्च 2020 मध्ये 3,70,106 मेगावॅट पर्यंत पोहोचले आहे. 

भारतात झपाट्याने शहरीकरण घडून येत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी लोकसंख्या 37.7 कोटी इतकी होती, ती 2030 पर्यंत 60 कोटींच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' या योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने तिची झपाट्याने वाटचाल सुरु असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे..

* * *

G.Chippalkatti/J.Waishampayan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com