ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਦੀ ਫ਼ੈਬਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇ. ਵੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ।  

ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।  

ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 14.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਕਲਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਣ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐਸਟੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।  

ਬੀਐਨ / ਐਮਐਸ / ਐਮਆਰ