खादी आणि  ग्रामोद्योग आयोग, केव्हीआयसी आणि  आदिवासी विकास मंत्रालय यांच्यात उद्या दोन सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून खादी कापडाची खरेदी करण्यासंदर्भातला एक करार आहे. दुसऱ्या कराराद्वारे आदिवासी मंत्रालयासमवेत भागीदारी करण्यात येणार असून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (पीएमईजीपी) कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून ही भागीदारी करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय  आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. खादी कारागीर आणि आदिवासी जनतेला मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात बळ देत स्थानिक रोजगार निर्मितीचा याचा उद्देश असून यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळणार आहे.

पहिल्या कराराचा भाग म्हणून, आदिवासी मंत्रालय,त्यांच्यामार्फत  चालवण्यात येत असलेल्या एकलव्य निवासी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी  2020-21मध्ये 14.77 कोटी रुपयांचे 6 लाख मीटर खादीचे कापड खरेदी करणार आहे. दर वर्षी सरकार ज्या प्रमाणात एकलव्य शाळांची संख्या वाढवेल त्या प्रमाणात खादी कापडाच्या खरेदीचे प्रमाणही वाढेल.

दुसऱ्या सामंजस्य कराराद्वारे  आदिवासी विकास मंत्रालयाची एजन्सी असलेले राष्ट्रीय अनुसुचीत जमाती वित्त विकास महामंडळ, पीएमईजीपी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भागीदार म्हणून काम करणार आहे. हे महामंडळ देशातल्या आदिवासींच्या आर्थिक विकासासाठी काम करते. आकांक्षी आदिवासी जमातीच्या उद्योजकतेविषयीच्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी हे महामंडळ सवलतीच्या दरातल्या कर्ज योजना आणते. या सामंजस्य करारामुळे आदिवासी जमातीसाठी स्वयं रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. महामंडळ आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग यांच्या समन्वित प्रयत्नामुळे पीएमईजीपी योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे.

U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor