नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2021

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व हितधारकांच्या सहकार्याने केंद्र सरकारने कोविड-19 लसीकरण मोहिमेसाठी सज्ज होण्यासंदर्भात देशभरात कार्यवाही सुरू केली आहे. केंद्रिय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (एमओएचएफडब्ल्यू) आज राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांबरोबर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लसीकरण व्यवस्थापनाचा कणा असलेल्या कोविन सॉफ्टवेअर संदर्भात चर्चा केली

कोविड-19 शी लढा देणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि माहिती व्यवस्थापन सक्षमीकरण गटाचे अध्यक्ष  आणि कोविड-19 लसीकरण व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाचे सभासद राम सेवक शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राज्य सरकारांचे प्रधान सचिव, एनएचएम मोहीम संचालक आणि राज्य लसीकरण अधिकारी आणि आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान, को-विन सॉफ्टवेअर संदर्भात आणि  लसीकरणाच्या रंगीत तालिमीनंतर  त्याच्या वापरासंबंधी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या अभिप्रायाबाबत विस्तृत  चर्चा करण्यात आली.

आर. एस. शर्मा यांनी को-विन सॉफ्टवेअर आणि लसीकरण उपक्रमासाठी लागणारा तंज्ञज्ञानाचा बॅकअप तत्त्वे यावर सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, हे मजबूत, विश्वासार्ह आणि वेगवान तंत्रज्ञान देशाच्या कोविड-19 लसीकरणासाठी पाया आणि बॅक-अप दोन्ही तयार करेल . हे लसीकरण जगातील सर्वात मोठे लसीकरण असणार आहे. हे लसीकरण अभूतपूर्व प्रमाणात होणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सदस्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, ही प्रक्रिया  नागरिक केंद्रित असली पाहिजे आणि कोणत्याही क्षणी कोणत्याही ठिकाणी लस उपलब्ध होऊ शकते, या दृष्टिकोनावर ही व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. दर्जामध्ये कोणतीही तडजोड न करता लवचिकता आणणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सर्वसमावेशकता, वेग, दर्जात्मकता लक्षात ठेवून हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

सक्षमीकरण गटाच्या अध्यक्षांनी लसीकरणाची माहिती वेळेत देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, याबाबतीत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने माहिती पोर्टलवर प्रसिद्ध करताना काही राज्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी संदर्भात समस्या पुढे निर्माण होऊ शकतात.

कोणतीही बनावट प्रक्रिया होणार नाही, याची काळजी घेण्याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले, लाभार्थ्यांची विशिष्ट आणि निर्विवाद ओळख पटवून घेणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. आधार प्लॅटफॉर्मबाबत बोलताना त्यांनी राज्यांना आवाहन केले की लाभार्थ्यांनी त्यांचा  मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकासोबत नोंदणी आणि एसएमएसद्वारे संपर्कासाठी द्यावा, आधार क्रमांकाच्या प्रमाणीकरणात कोणतीही बनावट प्रक्रिया होणार नाही. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की लसीकरण करणाऱ्या व्यक्तीची स्पष्ट ओळख पटवणे आणि कोणाकडून, कधी आणि कोणत्या लसीचे लसीकरण झाले , याची डिजीटली नोंद ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असाही सल्ला दिला की, माहिती संकलन हे आपल्या कामाची सोय करण्याच्या हेतूने केले गेले पाहिजे आणि क्षेत्रीय पातळीवर ते प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या अनुभवावर देखील सविस्तर आणि सर्वसमावेशक चर्चा झाली. त्यांच्याकडून आलेला अभिप्राय आणि त्या माहितीवर आधारित सॉफ्टवेअर, नियमावलीमधील बदल यावर विचार केला गेला. वेळेची विभागणी  / नियोजन / वेळापत्रक, कामाचे वाटप, लस देणाऱ्यांचे विभाजन, लस देणारे आणि लाभार्थ्यांना एसएमएस पाठविणे आणि कनेक्टिव्हिटीची  समस्या यावर चर्चा झाली.

S.Kane/S.Shaikh/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com