ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 59,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜੀਈਆਰ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।

ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

1.        ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1.36 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2.        ਇਹ ਸਕੀਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਰਜ–ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3.        ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ, ਅਧਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

4.        ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021–22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5.        ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਛਮਾਹੀ ਲੇਖਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਸਾਲ 2017–18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020–21 ਤੋਂ 2025–26 ਦੌਰਾਨ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

****

ਡੀਐੱਸ