आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मूलगामी बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास सरकारकडून मोठे प्रोत्साहन. 5 वर्षांत अनुसूचित जातीच्या 4 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिक्षणासाठी 59,000 कोटी रुपयांची योजना मंजूर

Posted On: 23 DEC 2020 6:58PM by PIB Mumbai

 

अनुसूचित जातींच्या (अ.जा.) विद्यार्थ्यांना यशस्वीपणे उच्चशिक्षण घेता येण्यासाठी, येत्या पाच वर्षांत 4 कोटींहून अधिक अ.जा. विदयार्थ्यांना लाभदायक ठरेल अशा एका योजनेत मोठे आणि मूलगामी बदल करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने आज मान्यता दिली.

'अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती (PMS -SC)' नामक या योजनेला केंद्र सरकार निधी पुरविते.

यासाठी एकूण 59,048 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यापैकी 35,534 कोटी रुपये (60%) केंद्र सरकार भरणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारांनी भरायची आहे. याद्वारे, सध्याची 'वचनबद्ध कर्जाची' प्रणाली जाऊन या महत्त्वाच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा अधिक सहभाग मिळू शकणार आहे.

अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या या शालान्तोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना अकरावीपासून पुढे कोणत्याही अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येणार असून, त्यासाठीचा खर्च सरकार करणार आहे.

या प्रयत्नांना केंद्र सरकार पुढे आणखी प्रोत्साहन आणि अधिक बळ देणार आहे, जेणेकरून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाचे सकल नावनोंदणी गुणोत्तर येत्या पाच वर्षात राष्ट्रीय सरासरी प्रमाणाइतके होईल.

 

याचे तपशील पुढीलप्रमाणे-

सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करून घेण्यावर तसेच, वेळेवर पैशांचा भरणा, सर्वंकष उत्तरदायिता, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि संपूर्ण पारदर्शकता यांवर योजनेचा भर राहील.

  1. विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करण्यासाठी, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सर्वात गरीब कुटुंबापासून एक मोहीम सुरु केली जाईल. त्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीप्रमाणे उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी नावनोंदणी होईल. सध्या इयत्ता दहावीनंतर शिक्षण थांबवलेल्या अशा 1.36 कोटी सर्वात गरीब विद्यार्थ्यांना येत्या पाच वर्षात उच्चशिक्षण प्रणालीच्या कक्षेमध्ये आणता येईल, असा अंदाज आहे.
  2. ही योजना एका ऑनलाइन मंचाच्या मदतीने चालवली जाणार असून यासाठी भक्कम सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू केली जाणार आहे, जेणेकरून पारदर्शकता, उत्तरदायिता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर मदत पोहोचविणे शक्य होईल.
  3. या ऑनलाइन संकेतस्थळावर राज्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पात्रता, जात, आधार ओळख प्रमाणपत्र आणि बँक खात्याचे तपशील या बाबींची पूर्ण अचूक पडताळणी करतील.
  4. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण सहाय्य निधी थेट बँकखात्यात हस्तांतरण पद्धतीने (DBT) देण्यात येईल. त्यासाठी शक्यतो आधारवरील भरणा प्रणाली (आधार एनेबल्ड पेमेंट) वापरली जाईल. 2021-22 पासून, योजनेतील केंद्र सरकारचा (60%) वाटा DBT पद्धतीने ठराविक वेळापत्रकानुसार थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भरला जाईल. मात्र संबंधित राज्य सरकारने त्याचा वाटा अगोदर भरल्याची खातरजमा करून नंतरच हे पैसे हस्तांतरित केले जातील.
  5. सामाजिक लेखापरीक्षण, दरवर्षी त्रयस्थांकडून मूल्यमापन, आणि षण्मासिक स्वयंपरीक्षण याद्वारे देखरेख व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत केली जाईल.

2017-18 ते 2019-20 या काळात वार्षिक सुमारे 1100 कोटी रुपयांचा केंद्रीय मदतनिधी आता 2020-21 ते 2025-26 या काळात 5 पटींपेक्षा अधिक वाढून दरवर्षी सुमारे 6000 कोटी रुपये इतका होणार आहे. 

****

S.Tupe/J.Waishyampayan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1683084) Visitor Counter : 15