पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या (एएमयू) शताब्दी समारंभाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. त्यांनी कार्यक्रमानिमित्त एक  टपाल तिकीटही जारी केले.

या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी सर सय्यद यांच्या विधानाची आठवण करून दिली - 'ज्याला आपल्या देशाची चिंता आहे त्यांचे पहिले आणि मुख्य कर्तव्य म्हणजे जात, पात, धर्म न पाहता सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणे.'  देश अशा मार्गावरून पुढे जात आहे जिथे प्रत्येक नागरिक त्याच्या किंवा तिच्या हक्कांप्रति आश्वस्त आहे , कोणा एकाच्याही धर्मामुळे कुणीही वंचित राहू नये आणि हाच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या प्रतिज्ञेचा आधार आहे" यावर पंतप्रधानांनी  भर दिला.  कोणताही भेदभाव न करता लाभ पुरविण्याऱ्या सरकारी योजनांचे त्यांनी उदाहरण दिले. कोणत्याही भेदभावाशिवाय 40 कोटीहून अधिक गरीबांची बँक खाती उघडण्यात आली.  2 कोटीहून अधिक गरीबांना भेदभाव न करता पक्की घरे दिली गेली. 8 कोटीहून अधिक महिलांना भेदभावाशिवाय गॅस जोडणी मिळत आहे.  आयुष्मान योजनेअंतर्गत  कोणत्याही भेदभावाशिवाय  सुमारे 50 कोटी लोकांनी 5 लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार घेतले आहेत. “देशाची संसाधने प्रत्येक नागरिकाची आहेत आणि त्याचा सर्वांना फायदा झाला पाहिजे. आमचे सरकार या सामंजस्याने काम करत आहे ”असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

नवीन भारताची संकल्पना अशी आहे की राष्ट्र आणि समाजाचा विकास राजकीय दृष्टीने  पाहू नये.  दिशाभूल करणार्‍या अपप्रचाराविरूद्ध जागरूक राहून राष्ट्राचे हित सर्वांनी हृदयात बाळगण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले. राजकारण प्रतीक्षा करू शकते, मात्र समाज नाही तसेच घटकातील गरीब माणूस प्रतीक्षा करू शकत नाही. आपण वेळ वाया घालवू शकत नाही आणि आत्मनिर्भर  भारत निर्माण  करण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे. राष्ट्रीय उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व मतभेद बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे, असेही मोदींनी सांगितले.

कोरोना महामारीच्या काळात  समाजाप्रति  अभूतपूर्व योगदानाबद्दल अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. ते म्हणाले की, हजारो लोकांच्या  विनामूल्य चाचण्या, अलगीकरण वॉर्डांची उभारणी, प्लाझ्मा बँका स्थापन करणे आणि पीएम केअर फंडामध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान यातून समाजाप्रति तुमच्या  जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे  गांभीर्य दिसून येते. आज अशा संघटित प्रयत्नांनी राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत भारत कोरोनासारख्या जागतिक महामारीचा यशस्वीपणे सामना करत आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 100 वर्षात एएमयूने जगातील अनेक देशांबरोबर भारताचे संबंध दृढ करण्यासाठीही काम केले आहे. ते पुढे म्हणाले की उर्दू, अरबी आणि पर्शियन भाषांवर येथे केलेले संशोधन, इस्लामिक साहित्यावर संशोधन यामुळे संपूर्ण इस्लामिक जगाबरोबर भारताच्या सांस्कृतिक संबंधांना नवी ऊर्जा मिळते. ते म्हणाले की, विद्यापीठाची अशा प्रकारची शक्ती वाढवणे तसेच राष्ट्रनिर्मितीचे कर्तव्य पार पाडण्याची दुहेरी जबाबदारी विद्यापीठावर आहे.

शौचालयाच्या अभावी  मुस्लिम मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण 70  टक्क्यांहून अधिक होते याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. ते म्हणाले, सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत मिशन मोडमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधली  आणि आता मुस्लिम मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी  अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या "ब्रिज कोर्स" चे त्यांनी कौतुक केले. ते पुढे म्हणाले की, मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या सक्षमीकरणावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. गेल्या  6  वर्षात जवळपास एक कोटी मुस्लिम मुलींना सरकारने शिष्यवृत्ती दिली आहे. ते पुढे म्हणाले की, लिंगाच्या आधारे कोणताही भेदभाव होऊ नये, सर्वांना समान अधिकार मिळायला हवेत, प्रत्येकाला देशाच्या विकासाचा लाभ मिळायला हवा.

पंतप्रधान म्हणाले की, तिहेरी तलाकची प्रथा संपवून आधुनिक मुस्लिम समाज तयार करण्याचे प्रयत्न देश पुढे नेत आहे.  ते म्हणाले की पूर्वी असे म्हटले जात होते की, जर स्त्री शिक्षित असेल तर संपूर्ण कुटुंब साक्षर होते. शिक्षण आपल्याबरोबर रोजगार आणि उद्योजकता घेऊन येते.  रोजगार आणि उद्योजकता त्यांच्याबरोबर आर्थिक स्वातंत्र्य आणते. सशक्तीकरण ही आर्थिक स्वातंत्र्यापासून येते. एक सशक्त महिला प्रत्येक निर्णयामध्ये, प्रत्येक स्तरावर, इतरांप्रमाणेच योगदान देते.

पंतप्रधान म्हणाले की एएमयूने उच्च शिक्षणातील समकालीन अभ्यासक्रमातून अनेकांना आकर्षित केले आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यापीठात शिकवल्या जात असलेल्या  विषयांप्रमाणेच आंतरशाखीय  विषय आहेत. ते म्हणाले की, आपल्या देशातील तरुण 'राष्ट्र प्रथम' या नाऱ्यासह  देशाच्या  प्रगतीसाठी  कटिबद्ध आहेत. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भारताच्या तरुणांच्या या आकांक्षाना  प्राधान्य दिले गेले आहे. ते म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अनेक टप्पे आहेत ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाबाबत निर्णय घेणे सोपे जाईल.  यामुळे विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या शुल्काची चिंता न करता निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार नावनोंदणीची संख्या वाढवण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात जागा वाढवण्याचे काम सातत्याने करत आहे. शिक्षण ऑनलाईन असो की ऑफलाइन,  सरकार सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि प्रत्येकाचे आयुष्य बदलेल या दृष्टीने कार्य करीत आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनाच्या अनुषंगाने कमी प्रसिद्ध असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांबाबत  संशोधन करण्यासाठी एएमयूच्या 100 वसतिगृहांनी या शताब्दी  वर्षांच्या निमित्ताने अवांतर अभ्यासक्रम हाती घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

U.Ujgare/S.Kane /P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com