नवी दिल्‍ली, 20 डिसेंबर 2020

भारत सरकार तर्फे राज्यांना विविध नागरिक केंद्रित क्षेत्रात सुधारणा-संलग्न अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यामुळे राज्यांना व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 5 राज्यांनी आतापर्यंत व्यवसाय सुलभतेसाठी निश्चित सुधारणांचे काम पूर्ण केले आहे. या राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्जरूपाने 16,728 कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक संसाधने जमवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

मे 2020 मध्ये भारत सरकारने व्यवसाय सुलभतेसाठी सुधारणांचे काम करणार्‍या राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्या देण्याचा निर्णय घेतला होता. या वर्गवारीत नमूद केलेल्या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

1. ‘जिल्हास्तरीय व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा’ चे पहिले मूल्यांकन पूर्ण करणे
2. दुकाने व आस्थापना अधिनियम, कंत्राटी कामगार कायदा (नियमन आणि रद्दीकरण) कायदा, 1970 आणि कारखाना कायदा, 1948 या कायद्यांतर्गत विविध कामांसाठी व्यवसायांकडून नोंदणीकृत प्रमाणपत्रे / मान्यता / परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता दूर करणे.
3. अधिनियमांतर्गत संगणकीकृत मध्यवर्ती आकस्मिक तपासणी प्रणालीची अंमलबजावणी ज्यामध्ये निरीक्षकाची नियुक्ती मध्यवर्ती केले जाते, त्यानंतरच्या काही वर्षांत समान निरीक्षकास समान युनिट नियुक्त केले जात नाही, व्यवसायाच्या मालकास पूर्वीची तपासणी सूचना दिली जाते आणि तपासणी अहवाल तपासणी नंतर 48 तासांच्या आत अपलोड केला जातो.

कोविड-19 महामारीमुळे सर्व देशभर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्त्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता, भारत सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या 2 टक्के वाढविली होती. या विशेष वितरणाचा अर्धा भाग राज्यांनी नागरिक केंद्रित सुधारणा करण्यासाठी पुढील चार क्षेत्रात जोडलेला होता: (a) एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) व्यवस्था अंमलबजावणी, (b) व्यवसाय सुलभता सुधारणा करणे, (c) शहरी स्थानिक संस्था / उपयोगिता सुधारणे आणि (d) उर्जा क्षेत्रातील सुधारणा.

आतापर्यंत 10 राज्यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड (एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड) व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे, 5 राज्यांनी व्यवसाय सुलभता सुधारणा  केल्या  आहेत आणि 2 राज्यांनी स्थानिक संस्था सुधारणांची कामे केली आहेत.

अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवान्यांव्यतिरिक्त, चारपैकी तीन सुधारणा पूर्ण करणार्‍या राज्यांना “भांडवली खर्चासाठीच्या राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना” अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळण्याचे अधिकार आहेत. यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारणांसाठी आणि अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी अधिक राज्यांना मदत करण्यासाठी वित्त विभाग, वित्त मंत्रालयाने अलीकडेच राज्यांना विविध क्षेत्रात नागरिक केंद्रित सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढविली होती. आता, 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत या सुधारणेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात संबंधित नोडल मंत्रालयाकडून शिफारस प्राप्त झाल्यास, राज्य सुधारणेशी जोडल्या गेलेल्या लाभासाठी पात्र ठरेल.

* * *

M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com