नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020

मध्यप्रदेशात आज झालेल्या किसान संमेलनात दूर-दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच, शीतगृह पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की शेतकऱ्यांनी कितीही मेहनत केली तरी, फळे-भाज्या-अन्नधान्य याच्या साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसेल तर शेतकऱ्याचे नुकसान होत राहणार. देशात आधुनिक साठवणूक सुविधा, शीतगृहे विकसित करण्यासाठी आणि अन्नप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजक-व्यावसायिकांनी पुढे यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हीच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची आणि पर्यायाने देशाची सेवा ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

विकसित देशांमधल्या शेतकऱ्यांना ज्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत,त्याच सुविधा भारतीय शेतकऱ्यानाही मिळायला हव्यात, त्यात आता आणखी उशीर करुन चालणार नाही. झपाट्याने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत, भारतात सुविधा न मिळाल्यामुळे, आधुनिक पद्धती उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी हतबल होणे, ही परिस्थिती आता परवडण्यासारखी नाही, त्यासाठी आधीच उशीर झाला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कृषी कायद्यांबाबत झालेल्या चर्चांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की या कृषी सुधारणांविषयीची चर्चा, सल्लामसलत गेली 20-22 वर्षे सुरु आहे, ते कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आले नाहीत. देशातील शेतकरी, शेतकरी संघटना, कृषी तज्ञ, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी या सर्वांनी सातत्याने या कृषी सुधारणांची मागणी लावून धरली होती, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. 

अनेक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात या सुधारणांचा उल्लेख असला तरीही त्या प्रत्यक्षात आणण्याबाबत कधीही गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही असे पंतप्रधान म्हणाले. आज करण्यात आलेल्या सुधारणा आधीच्या चर्चेतल्या सुधारणांपेक्षा जराही वेगळ्या नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

आधीच्या सरकारांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची आठ वर्षे अंमलबजावणी केली नाही, तो तसाच दाबून ठेवला. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली तरीही, राज्यकर्त्यांचा सद्सद्विवेक जागा झाला नाही. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत, याची या लोकांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विरोधकांनी शेतकऱ्यांचा केवळ राजकारणासाठी वापर केला, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. आमचे सरकार मात्र, शेतकऱ्यांना समर्पित असून आम्ही शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणून सन्मान देतो.आमच्याच सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देत आहोत. 

कर्जमाफी बद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, या  कर्जमाफीचा लाभ बँकेत न जाणाऱ्या, कर्ज न घेणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही.  मात्र पीएम-किसान योजनेअंतर्गत देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 75 कोटी रुपयांची रक्कम दरवर्षी जमा होत राहणार आहे. या योजनेत कुठलीही गळती, दलाली होऊ शकत नाही, लाभ थेट शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचेल. तसेच कडुलिंबाचे आवरण असलेल्या युरियामुळे या वितरणातला भ्रष्टाचार कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जर आधीच्या सरकारांना शेतकऱ्यांची खरोखर काळजी असती तर देशातील सुमारे 100 सिंचन प्रकल्प अनेक दशके रखडले नसते. आता हे सगळे प्रकल्प मिशन मोड वर पूर्ण करण्यासाठी आमचे सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे. प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचेल हे आमचे सरकार सुनिश्चित करते आहे. अन्नधान्य उत्पादनासोबतच, मधुमक्षिका पालन, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायालाही प्रोत्साहन देत आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवतो आहोत.

मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी नीलक्रांतीची सुरुवात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना सुरु करण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांमुळेच आता देशात आजवरचे विक्रमी मत्स्यउत्पादन झाले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांवर शंका घेण्याचे, अविश्वास दाखवण्याचे काहीही कारण नाही, आणि इथे असत्याला काहीही जागा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जर सरकारला किमान हमीभाव रद्द करायचा असता, तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी का लागू करण्यात आल्या असत्या, याचा लोकांनी विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

किमान हमीभावाची घोषणा सरकार पेरणी सुरु होण्यापूर्वीच करते जेणेकरून शेतकऱ्यांची चिंता कमी होईल. कोरोना महामारीशी लढण्याच्या काळातही किमान हमीभावाने खरेदी नेहमीप्रमाणे सातत्याने सुरूच आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सरकारने केवळ हमीभाव वाढवला नाही, तर हमीभावानुसार विक्रमी खरेदीही केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

एक काळ असा होता जेव्हा देशात डाळींची टंचाई होती. डाळींची आपल्याला आयात करावी लागत असे. मात्र आमच्या सरकारने 2014 नंतर हे धोरण बदलले आणि 112 मेट्रिक टन डाळींची किमान हमीभावाने खरेदी केली. 2014 च्या आधीच्या पाच वर्षात दिड लाख मेट्रिक टन डाळींची खरेदी करण्यात आली होती. आज डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक पैसे  मिळाले आहेत, डाळींच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि त्याचा थेट लाभ गरिबांना मिळतो आहे.

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांसोबतच, इतरत्र विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. आता शेतकऱ्यांना जिथे अधिक लाभ मिळेल,तिथे त्यांना आपला माल विकता येईल. नवा कायदा आल्यानंतर एकही बाजार समिती बंद करण्यात आली नाही, किंबहुना, सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी 500 कोटी रुपये खर्च करत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

कंत्राटी शेतीविषयी बोलतांना त्यांनी स्पष्ट केले की हि व्यवस्था तर देशात कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. कंत्राटी शेतीत, केवळ पिके किंवा कृषीमालाच्या विक्रीसाठी करार केला जाईल, जमीन मात्र शेतकऱ्यांकडेच कायम राहील. या कराराचा शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी काहीही संबंध असणार नाही. एखादे नैसर्गिक संकट आले तरीही शेतकऱ्यांना करारानुसार पूर्ण पैसे मिळतील. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांना नफ्यातला मोठा वाटा मिळण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात आली आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.

सरकारच्या या सगळ्या प्रयत्नांनंतरही जर शेतकऱ्यांच्या मनात काही शंका-कुशंका असतील तर त्यांचे निराकरण केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सरकार प्रत्येक मुद्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, असेही पंतप्रधान पुन्हा म्हणाले. येत्या 25 डिसेंबरला, अटलजींच्या जयंतीदिनी आपण या विषयावर पुन्हा एकदा सविस्तर बोलणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. त्याच दिवशी पीएम किसान सन्मान निधीचा दुसरा हप्ता कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.

* * *

M.Chopade/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com