ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ “ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ” ਲਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।. ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਰਾਜਾਂ ਲਈ 9,879.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,939.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਗ -1 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਗ -2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ -3 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹਨ- ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੌਖ, ਸ਼ਹਿਰੀਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ।

ਆਰਐਮ / ਕੇਐਮਐਨ