नवी दिल्ली ,  2 डिसेंबर 2020

ऊर्जेच्या किफायतशीर आणि उत्तरदायी किंमतींसाठी  भारत सर्वतोपरी कटीबद्ध आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज केले. ते आज आत्मनिर्भर भारत या अंतर्गत स्वराज्य वेबीनार या कार्यक्रमात बोलत होते. आता एकाधिकारशाहीचे दिवस  नाहीत आणि उत्पादकांना ग्राहकांचा दृष्टीकोनही लक्षात घेणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.  जगातील एकूण प्राथमिक उर्जेपैकी 6 टक्के उर्जेचा वापर भारताकडून  केला जातो आणि  दरडोई वापर मात्र जागतिक वापराच्या सरासरीच्या एक तृतियांश आहे.  पण हे चित्र वेगाने बदलत आहे.  भारताची उर्जेची गरज दरवर्षाला 3 टक्के या गतीने वाढेल असे सांगितले जात आहे त्यानुसार 2040 सालापर्यंत कोणत्याही   अर्थव्यवस्थेहून भारत हा जास्त उर्जा वापर करणारा जागतिक स्तरावरील एक देश म्हणून उर्जा मागणीचा मोठा हिस्सा उचलेल. जबरदस्त आर्थिक विकासामुळे जागतिक प्राथमिक उर्जा मागणीतील भारताचा वाटा दुप्पट होत 2040 पर्यंत 11टक्के होईल, असे अनुमान त्यांनी वर्तवले.

भारतातील न्याय्य उर्जा विकासाचे स्पष्ट चित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीसमोर असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. सर्वांना उर्जा उपलब्धता आणि सहजपणे मिळणे, गरीबातील गरीबाला उर्जा परवडणे, उर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत उर्जा आणि उर्जा-सुरक्षितता या पाच मुख्य तत्वांच्या पायावर हे चित्र आहे असे प्रधान म्हणाले. भारताच्या विकसनक्षम उर्जा धोरणाचे सात मुख्य मुद्दे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केल्याचंही ते म्हणाले. 2030 पर्यंत450 गिगावॅट्स नवीकरणीय उर्जेचं उद्दीष्ट गाठण्याशिवाय देशांतर्गत गॅस आधारित अर्धव्यवस्था विकसित करणे तसेच,  जीवाश्म इंधनाचा प्रदुषणरहित वापर, जैविकइंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक इंधनवापरावर भर, विद्युत उर्जेचा जास्त वापर, हायड्रोजनसारख्या इंधनाचा शोध, आणि उर्जा व्यवस्थापनात डिजिटल व्यवस्थांना जास्तीत जास्त चालना हे ते मुद्दे होत. आपले उर्जा धोरण हे सर्वसमावेशक, बाजारकेंद्री आणि पर्यावरणाबाबत संवेदनाशील असे. सरकार उर्जा बदलासाठी  विविध मार्ग अवलंबत आहे, असेही ते म्हणाले,

भारतातील उर्जा दारिद्रय दूर करण्याच्या हेतूने  भारत आपल्या उर्जाक्षेत्रात एक मोठा बदल करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे उर्जामंत्र्यांनी नमूद केले. हे करतानाच स्वच्छ जीवाश्म इंधन , हरित उर्जा यांची उपलब्धता वाढवणे व सर्व व्यापारी दृष्टीकोनातून किफायतशीर उर्जा स्रोतांचे योग्य मिश्रण अशी आपली दोन उद्धिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.   आपले सरकार उत्सर्जनाची तीव्रता 2005 च्या तुलनेत 33 ते 35 टक्क्यांना कमी करण्यासाठी  कटीबद्ध आहे असेही त्यांनी नमूद केले.

आपण सातत्याने अग्रक्रमाने उर्जा धोरण आखत आहोत. आपण पुढील पिढीसाठी उर्जा निर्मितीच्या पायाभूत सुविधा  निर्माण करत आहोत. यासाठी सर्वांना उर्जा उपलब्धता आणि सहजपणे मिळणे, गरीबातील गरीबाला उर्जा परवडणे, उर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत उर्जा आणि जागतिक बदलाला तोंड देणारी उर्जा सुरक्षितता ही पाच मुख्य तत्वे आखली आहेत असे त्यांनी नमूद केले.

‘आत्मनिर्भर भारत’  हा जागतिक मुल्य पटलावर भारताचे निष्क्रीय बाजारपेठ ते सक्रीय उत्पादक असे परावर्तन घडवून आणणारा मूलमंत्र आहे, असे मंत्री महोदय म्हणाले.

वायू आधारीत अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या परिवर्तनाच्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना प्रधान म्हणाले की उर्जा स्रोत परिवर्तनाचा आणि कमी कार्बन उत्सर्जक मार्ग आहे.  आपण याआधीच 16,800 किमी पाईपलाईन टाकली असून 14,700 कि मी गॅस पाईपलाईन्स पूर्णतेच्या विविध  टप्पयात आहेत. सर्वसमावेसक विकासाच्या दृष्टीने दाबाखालील नैसर्गीक वायू (CNG) व नळीद्वारे आणला जाणारा नैसर्गीक वायू(PNG) या साठी देशाच्या विविध भागात पायाभूत सुधारणा केल्या जात आहेत. CNG व PNG पुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधा 407 जिल्ह्यात पुरवल्या जातील.  घरगुती वापरासाठीच्या  PNG पुरवठ्यात 2014 मधील 25 लाख ते आताच्य़ा 63 लाख पर्यंत वाढ झाली. याशिवाय CNG जोडणीची संख्याही 2014 मधील 938 पासून आता 2350 पर्यंत वाढली आहे. यानंतर 70  टक्के लोकसंख्येला स्वच्छ इंधन मिळू शकेल. फिरत्या पुरवठा यंत्रणेच्या माध्यमातून वापरकर्त्यासाठी नैसर्गीक वायू घरापर्यंत आणून देण्याची सुविधा देत आहोत. आताच सुवर्णचतुष्कोणाच्या प्रदेशात  आणि मुख्य महामार्गांवर 50 LNG भरणा केंद्रांची कोनशीला बसवल्याचे ते म्हणाले

“3 वर्षात 1000 LNG  स्थानके उभारण्याचे ध्येय्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की या सर्वासाठी 66 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे”.

नवीकरणीय उर्जा वापरासाठी प्रोत्साहन आणि त्यासह इतर पर्यायी उर्जा स्रोतांचा वापर याला आपण चालना देत असूनही 2040 पर्यंत भारताची इंधनाची मागणी दुप्पट तर नैसर्गीक वायूची मागणी तिप्पट होईल.  आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी उर्जा सुरक्षितता आवश्यक आहे हे लक्षात घेउन आपण आपली तेलशुद्धीकरण क्षमता आताच्या 250 MMTPA पासून  450 MMTPA पर्यंत वाढवत आहोत. पेट्रोलियम उत्पादन पुरवठयाच्या दृष्टीने भारताला स्वयंसिद्ध बनण्यासाठी याची मदत होईल.

एप्रिल 2014 पासून आपण यशस्वीपणे भारत VI उत्सर्जन नियमावलीचा वापर सुरू केला. यामुळे रस्तावाहतुकीतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊन  देशभरातील नागरिकांना स्वच्छ हवा अनुभवायला मिळू लागली. जैवइंधनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याऱ्या व 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल तर 5 टक्के बायोडिझेल ह्या उद्दिष्टांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाबद्दलही त्यांनी सांगितले. इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 2012-13 मध्ये 0.67 टक्के होते ते आता वाढून 6 टक्क्यांपर्यंत गेल्याचेही ते म्हणाले. 11 राज्यांमध्ये बारा 2G इथेनॉल बायो-रिफायनरीज उभारल्या आहेत. त्यांची  एकूण उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1100 किलोलीटर (KLPD) आहे. ठराविक शहरांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅसचा वापर करुन बायोडिझेल तयार करण्यावर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

SATAT (किफायतशीर वाहतूकीसाठी शाश्वत पर्याय) याबद्दलच्या आखणीबद्दल सांगताना प्रधान म्हणाले की हा सरकार पुढाकार घेत असलेला महत्वाचा प्रकल्प आहे. 20 बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणूकीची क्षमता असलेल्या अश्या या प्रकल्पात  दाबाखालील बायोगॅसचे  5000 प्रकल्प प्रतिवर्षी   15 MMT  उत्पादन करू शकतील.  हायड्रोजन इंधन मिश्रणाच्या वापरासाठी चालना देण्यावद्दल सांगताना गेल्या महिन्यात आपण भरपूर प्रमाणात हायड्रोजन मिश्रीत दाबाखालील नैसर्गीक वायू (HCNG)   प्रकल्प दिल्लीत सुरू केल्याचे ते म्हणाले.  हायड्रोजन इंधन मिश्रणाच्या वापरासाठी चालना देण्यावद्दल सांगताना गेल्या महिन्यात आपण भरपूर प्रमाणात हायड्रोजन असलेल्या दाबाखालील नैसर्गीक वायू (HCNG)   प्रकल्प  आणि वितरण स्थानक दिल्लीत सुरू केल्याचे तसेच HCNG वर चालणाऱ्या पहिल्यावहिल्या बसेसचा संच दिल्लीत वाहतूक करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

इंधनाची आयात 2020 पर्यंत 10 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी  सरकार आखणी करत आहे.  हे उद्दिष्टं साधण्यासाठी नवीन धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात येत आहेत. स्वदेशी इंधन आणि वायू उत्पादनासाठी चालना देणे याला आमचा अग्रक्रम आहे, असेही ते म्हणाले.

इंधन आणि वायू क्षेत्रात नवउद्योगांना (Start –Up) वाव असल्याचे आपल्याला दिसत असल्याचे ते म्हणाले.  याशिवाय इंधन सेल, सौरउर्जा, हायड्रोजन उर्जा , अपारंपरिक उर्जास्रोत, इलेक्ट्रीक वाहने या प्रत्येक क्षेत्रात उद्योग संधी असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे इंधन आणि नैसर्गीक वायू क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी  तसेच नवीकरणीय उर्जेसाठीचे सर्वात आवडीचे गुंतवणूक स्थान बनण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास सुरू आहे. अर्थातच, व्यवसाय सुलभतेच्या हमीला  अग्रक्रम असेल. कंत्राटांची सुरक्षितता आणि गुंतवणुकीला संरक्षण याकडे आमचे लक्ष असेल. सर्व मंत्रालय विभागांमध्ये आम्ही देशातील तसेच परदेशी प्रकल्पांच्या सोयीसाठी प्रकल्प विकास सेल (PDC) थेट परदेशी गंतवणूक सेल ( FDI)  स्थापन केले आहेत. व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार कोविड महामारीतून उभारी घेत/ असल्याची जाणीव आम्हाला आहे आणि त्यासाठी त्यांच्या अडचणींबद्दल योग्य ती काळजी घेतली जात आहे, असेही प्रधान यांनी नमूद केले.

G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com