ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਰਾਜਿਆ ਵੈਬੀਨਰ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2040 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 2040 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਢਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ' ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਲਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਬਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।” 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ-ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹਨ।  ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 33 ਤੋਂ 35% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਲਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ  ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਤੰਭਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀਵੰਤ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ' ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 'ਮੰਤਰ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।” 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ​​ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਵੋਕਲ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਫਾਰ ਵਰਲਡ’ ਦੇ 'ਮੰਤਰ' ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ” 

ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ  ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਉਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 407 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 63 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ 938 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2350 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ 10,000 ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ (golden quadrilateral) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਰ 50 ਪਹਿਲੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 66 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।” 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਧਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 250 ਐੱਮਐੱਮਟੀਪੀਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਐੱਮਐੱਮਟੀਪੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।” 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ - ਛੇਵੇਂ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ 5% ਬਾਇਓ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਬੀਪੀ), 2018 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2012-13 ਵਿੱਚ 0.67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ 2ਜੀ ਈਥਨੌਲ ਬਾਇਓ-ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ 1100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਕੇਐੱਲਪੀਡੀ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਡ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਐੱਸਏਟੀਏਟੀ (ਟਿਕਾੳੂ ਬਦਲ ਵੱਲ ਕਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ) (SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation)) ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 15 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ 5000 ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ ਟੇਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਤ (SATAT) ਪਹਿਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1500 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। 

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁਲਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਨਰਿਚਡ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ 10% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਈਐਂਡਪੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਮਾਲ ਫੀਲਡ ਨੀਤੀ, ਹੈਲਪ, ਓਏਐੱਲਪੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਤੇਲ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 

“ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰ (ਡੀਪ ਵਾਟਰ, ਅਲਟਰਾ ਡੀਪ ਅਤੇ ਐੱਚਪੀ-ਐੱਚ) ਤੋਂ ਗੈਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਆਦਿ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 175 ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਇਨਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਸੰਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 62.5% ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦਿਅਕ / ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼/ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼/ਐੱਨਆਈਟੀਜ਼/ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਰਟ - ਅੱਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਪੀਐੱਸਯੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਕਰ਼ਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨਾ ਕਰਨਾ” ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।  ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਪੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ) ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

******

ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਕੇ