हवामानातील बदल कमी करण्याच्या आपल्या प्रयत्नात जनता आणि उद्योग हे मुख्य घटक आहेत असे .केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री  प्रकाश जावडेकर म्हणाले .

उद्योग संक्रमण नेतृत्व शिखर परिषदेच्या उच्चस्तरीय सत्रात  बोलताना ते  म्हणाले की जागतिक कार्बन उत्सर्जनामध्ये उद्योगाचा  थेट 30 टक्के हिस्सा आहे  आणि हवामानातील बदलाचा सामना करण्यासाठी कमी कार्बन मार्गांकडे उद्योगांना वळवणे अतिशय महत्वाचे आहे.

At the Industry Transition Leadership Summit stated that several Indian industries have started taking measures to reduce carbon emissions without any diktat. We have to encourage these voluntary contributions towards achieving our transition targets.#IndiaLeadsClimateAction pic.twitter.com/L377tS6HJk

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 1, 2020

देशातील आघाडीच्या उद्योगांनी कोणत्याही आदेशाशिवाय स्वेच्छेने कार्बन उत्सर्जन कमी केले आहे तसेच अनेक कंपन्यांद्वारे देशात नवीकरणीय उर्जा वापराला  सक्रिय प्रोत्साहन दिले जात आहे, अशी माहिती  जावडेकर यांनी दिली.

“हा पुढे जाण्याचा मार्ग आहे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने उद्योगांच्या स्वेच्छा सहभागाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.” असे पर्यावरणमंत्री म्हणाले.

वित्तसहाय्य मुद्द्यावर  बोलताना  जावडेकर म्हणाले, हवामान बदलाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी जमवायला हवा तसेच  तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा.

ते म्हणाले, परवडणारे तंत्रज्ञान आणि संशोधन अभ्यास विकसनशील देशांबरोबर सामायिक करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या दिशेने कार्य करू शकतील.

जावडेकर यांनी अधोरेखित केले  की, प्रत्येक हवामान कृतीला किंमत असते हे देशांनी विसरता कामा नये आणि जर आपण हवामान बदलाकडे आपत्ती म्हणून पाहिले  तर या आपत्तीतून कुणीही नफा कमवू नये.   विकसनशील देशांमधील गरीबांवर हे एक प्रकारचे दुहेरी कर आकारण्यासारखे असेल आणि हा  हवामान न्याय नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

At the same time, said that let us not forget, every #ClimateAction has a cost.

If we consider #ClimateChange is a disaster, then nobody should profit from disaster. This will tantamount to double taxation on the poor of the developing countries, which is not #ClimateJustice pic.twitter.com/GwrXB4pULO

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 1, 2020

या परिषदेला संबोधित करताना स्वीडनच्या  उपपंतप्रधान इसाबेल लेव्हिन म्हणाल्या की, हवामान बदलाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी भारत आणि स्वीडन यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी  उत्तम पद्धती आणि अनुभव यांची देवाणघेवाण  करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वीडनच्या  उपपंतप्रधानानी देखील कार्बन उत्सर्जनाला  सामोरे जाण्यासाठी निधी जमवण्याची गरज व्यक्त केली आणि स्वीडन सरकार या दिशेने कार्य करण्यास वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रान्झिशन (लीडआयटी) च्या वतीने ही शिखर परिषद आयोजित करण्यातआली होती . 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्रच्या सरचिटणीस हवामान कृती शिखर परिषदेदरम्यान स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थेच्या सहकार्याने जागतिक आर्थिक मंच व भारत आणि स्वीडन यांच्यातर्फे लीडआयटी सुरू करण्यात आली होती.   कमी कार्बन उद्योगाच्या संक्रमणास वचनबद्ध असलेल्या दालमिया सिमेंट, महिंद्रा ग्रुप आणि स्पाइसजेटसह 15 कंपन्या आणि  13 देश या गटाचे सदस्य आहेत.

पॅरिस कराराला पाच वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त उद्योग संक्रमणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी  लीडआयटीने आभासी उद्योग संक्रमण नेतृत्व शिखर परिषद आयोजित केली. उद्योग संक्रमणासाठी प्रसार आणि व्यापक  तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी आणि मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.

या व्हर्च्युअल कार्यक्रमा  स्कॅनिया, एफएलस्मिथ, एलकेएबी, लाफरहोलसिम, एसएसएबी, वॅटनफॉल या जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख तसेच दालमिया आणि महिंद्रा ग्रुप सारख्या भारतीय कंपन्यांच्या प्रमुखांनी सहभाग नोंदवला.  या कार्यक्रमात जागतिक विचारवंत आणि ब्रिटन, लक्झमबर्ग , युरोपीय महासंघ आणि जर्मनी यासारख्या देशांचे मंत्री / प्रतिनिधी यांचाही  सहभाग होता.

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com