ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਈਪੀ 2020, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਹੇਠਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  “ਇਹ ਅਪ੍ਰੋਪੋਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਈਪੀ 2020 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸਤ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- ਐਨਈਪੀ -2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਈਪੀ -2020 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਈਪੀ -2020 ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨਈਪੀ -2020 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਈਈ, ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ, ਇਗਨੂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ/ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ'ਜ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਈਪੀ -2020 ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ , ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਥੀਮੈਟਿਕ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਈਪੀ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ, ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ, MyGov.in ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ -ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਐਨਈਪੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਐਨਈਪੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ- ਜਾਤੀਆਂ, ਓ ਬੀ ਸੀ, ਦਿਵਯਾਂਗ, ਲੜਕੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸ /ਜੈਂਡਰ , ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਈ.ਡੀ.ਜੀ.)ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਈਡੀਜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਨਈਪੀ -2020 ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਦਿਵਯਾਂਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸ ਡੀ ਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਐਸਈਡੀਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਨਗਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਸਈਡੀਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

 ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ, ਐਨਈਪੀ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਉਲੋਜੀਕਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਲਿੰਗ -1 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ -2020 ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਈਪੀ -2020 ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਐਨਈਪੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਈਪੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।

 ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।  ”

  ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’

--------------------------------------------

 ਐਮ ਸੀ/ਕੇ ਪੀ/ਏ ਕੇ