भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आरक्षण धोरण एनईपी 2020ने कायम ठेवले असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज स्पष्ट केले आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांच्या पत्रातील तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

“ पीटीआयच्या हवाल्याने 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी आणि त्या सुमारास काही प्रसारमाध्यमांनी एनईपी-2020 भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले आरक्षण कायम ठेवणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याबाबत हे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या लेखांनुसार माझे काही राजकीय मित्र अशा शंका उपस्थित करत आहेत की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- एनईपी-2020 देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणविषयक तरतुदी शिथिल करण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही उद्देश नसल्याचे मी माझ्या पूर्ण अधिकाराने स्पष्ट करत आहे आणि  एनईपी- 2020 मध्ये देखील ते अगदी स्पष्ट प्रतिबिंबित होत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 आणि कलम 16 मध्ये नमूद केलेल्या आरक्षणाची या धोरणात घटनात्मक आदेशाने पुष्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वीपासूनच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत कार्यरत असलेल्या एनईपी-2020 मध्ये आरक्षणासंदर्भात या व्यतिरिक्त आणखी काही तरतुदींची आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही.

जेईई, नीट, यूजीसी-नेट, इग्नू अशा विविध परीक्षांचे आयोजन एनईपी-2020 ची घोषणा झाल्यानंतर करण्यात आले आणि विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेक नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्यात आल्या, पण या प्रक्रियांमध्ये आरक्षणाची तरतूद शिथिल करण्यात आल्याची एकही तक्रार आतापर्यंत आमच्याकडे आलेली नाही. एनईपीची घोषणा होऊन 4-5 महिने उलटून गेल्यानंतर, त्याबाबत कोणत्याही ठोस आधाराविना शंका उपस्थित करण्याचे कारण समजणे कठीण आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्गीय, दिव्यांग आणि इतर सामाजिक- आर्थिक वंचित समूहांना शैक्षणिक प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी सध्या सुरू असलेले यशस्वी कार्यक्रम आणि धोरण पुढे सुरू राहील, याचा मी पुनरुच्चार करत आहे. या संदर्भात कोणतीही तक्रार आली तर माझे मंत्रालय योग्य ती कारवाई करेल, हे मी अगदी ठामपणे स्पष्ट करत आहे.

या शैक्षणिक समावेशनावर विशेष धोरणात्मक भर देण्यासाठी एनईपीने एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, मुली, महिला, ट्रान्सजेंडर, अल्पसंख्याक, भौगोलिकदृष्ट्या वंचित आणि इतर सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वंचित गटांना एका सामाजिक- आर्थिक वंचित गटामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एक गट तयार केला आहे. या समुदायांच्या समस्यांची हाताळणी करण्यासाठी एनईपी-2020 ने शैक्षणिक उपेक्षितपणावर आधारित विशेष शैक्षणिक विभाग तयार करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि इतर वंचित समुदायांचा शैक्षणिक समावेश वृद्धिंगत करण्यासाठी आवश्यक पाठबळाच्या आणि समावेशकतेच्या सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्या योजनांचा समावेश आहे.

बालिका आणि महिला यांच्या शैक्षणिक समावेशनासाठी एनईपीने ‘जेन्डर-1 इन्क्लुजन फंड’ हा निधी उभारून महिला आणि बालिकांच्या सामाजिक आणि जीवशास्त्रीय वंचित गटांना पाठबळ देणाऱ्या योजना राबवण्यासाठी तरतूद केली आहे.

M.Chopade/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com