ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ–19 ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ–ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਛੇ–ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਾਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਪੁਲ–ਫ਼ਲਾਈਓਵਰਜ਼, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੌਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਚਾਵਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਚਾਵਲ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਚਾਵਲ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾਸੀ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ–ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾ–ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 75 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਧਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਗਾਜਲ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ