ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਲਵੀਬੀ) ਨੂੰ ਡੀਬੀਐੱਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਡੀਬੀਆਈਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਮਿਲਨ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 17.11.2020 ਨੂੰ ਐੱਲਵੀਬੀ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ  ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਮਿਲਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਲਾਗੂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਲਵੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੀਬੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਡੀਬੀਆਈਐੱਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਬੀਆਈਐੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੀਬੀਐੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 18 ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿਡ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਮਿਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡੀਬੀਆਈਐੱਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 600 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਲਵੀਬੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।  

 *******

ਡੀਐੱਸ