संरक्षण मंत्रालय

‘ओआरओपी’ लागू करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाची पाच वर्षे; 42,740 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे वितरण, संरक्षण दलातील 20,60,220 निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक लाभान्वित

Posted On: 06 NOV 2020 6:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 6 नोव्‍हेंबर 2020

 

संरक्षण दलामध्ये ‘ओआरओपी’ म्हणजे वन रँक वन पेन्शन लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आणि दि. 07.11.2015 रोजी या संबंधीचा  एक आदेशही काढण्यात आला. या आदेशानुसार  ओआरओपीचा लाभ दि. 01.07.2014  पासून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असतानाही, सरकारने माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी  आपली कटिबद्धता लक्षात घेऊन सशस्त्र सेना दलाचे जे कर्मचारी दि. 30.06.2014 पर्यंत निवृत्त झाले त्यांनाही यामध्‍ये  सामावून घेण्यात आले. संरक्षण विभागामध्ये सेवानिवृत्ती वेतन निश्चित करण्याच्या पद्धतीतील जटिलता लक्षात घेऊन ओआरओपीच्या अंमलबजावणीविषयी शासनाने आदेश जारी करण्यापूर्वीच याविषयामधील तज्ज्ञ आणि माजी सैनिक यांच्याशी व्यापक सल्ला मसलत केली होती.

ओआरओपी लागू करण्यासाठी माजी सैनिक प्रदीर्घ काळ म्हणजे जवळपास 45 वर्षे आंदोलन करीत होते. मात्र प्रत्यक्षात 2015 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ  शकली नव्हती.

ओआरओपी लागू झाल्यामुळे आता सशस्त्र दलातल्या सैनिकांना देण्यात येणा-या निवृत्तीवेतनामध्ये समानता आली आहे. त्याचबरोबर आता नवीन नियमांनुसार याआधी निवृत्त झालेल्या आणि सध्या निवृत्त होत असलेल्या जवानांच्या निवृत्तीवेतनामधील फरक कमी करण्यात येत आहे.

संरक्षण दलातल्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना 10,795 कोटी रुपये हे लंबित पेन्शनपोटी देण्यात आले आहेत. 

ओआरओपी लागू झाल्यापासून गेल्या पाच वर्षात संरक्षण दलातल्या 20,60,220 निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना अंदाजे 42,740.28 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यासाठी सरकारने दरवर्षी जवळपास 7123.38 कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

ओआरओपीच्या लाभार्थींना 7व्या आयोगाप्रमाणे 2.57 च्या गुणोत्तराप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचाही लाभ दिला जात आहे.

दि. 11 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत ओआरओपीची देण्यात  आलेल्या थकबाकीचा राज्यनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.  या तपशीलामध्ये नेपाळी निवृत्तीवेतनधारकांची माहिती समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.

Sl. No.

Name of the State/UT

Number of OROP beneficiaries

Amount released on account of OROP arrears (In Cr.)

1.

ANDAMAN AND NICOBAR

380

2.25

2.

ANDHRA PRADESH

47,191

259.64

3.

ARUNACHAL PRADESH

2,245

10.42

4.

ASSAM

35,246

164.14

5.

BIHAR

73,757

350.96

6.

CHANDIGARH

7,088

58.69

7.

CHATTISGARH

4,289

25.64

8.

DADRA NAGAR HAVELI

8

0.13

9.

DAMAN AND DIU

16

0.08

10.

DELHI

46,626

445.11

11.

GOA

988

7.87

12.

GUJRAT

17,797

88.79

13.

HARYANA

1,84,126

909.28

14.

HIMACHAL PRADESH

94,709

412.48

15.

JAMMU & KASHMIR

62,160

293.4

16.

JHARKHAND

12,915

62.81

17.

KARNATAKA

60,566

380.76

18.

KERALA

1,37,418

726.41

19.

LAKSHADWEEP

40

0.26

20.

MADHYA PRADESH

37,118

196.2

21.

MAHARASHTRA

1,30,158

775.47

22.

MANIPUR

4,016

15.64

23.

MEGHALAYA

1,991

9.71

24.

MIZORAM

1,623

7.12

25.

NAGALAND

1,176

6.5

26.

ODISHA

28,667

137.15

27.

PONDICHERRY

1,463

8.64

28.

PUNJAB

2,11,915

1095.44

29.

RAJASTHAN

1,10,675

511.62

30.

SIKKIM

789

3.63

31.

TAMILNADU

1,16,627

628.77

32.

TELANGANA

17,811

112

33.

TRIPURA

1,501

7.66

34.

UTTAR PRADESH

2,28,326

1038.23

35.

UTTARAKHAND

1,16,553

530.57

36.

WEST BENGAL

79,194

391.3

 

Total

18,67,329

9,638.05

 

* * *

M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1670713) Visitor Counter : 253