पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक बाबींसंदर्भातील समितीने हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुलू जिल्ह्यात सतलज नदीवरील 1,810 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 210 मेगावॅट क्षमतेच्या पहिल्या टप्प्याला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे वार्षिक 75 कोटी युनिट वीज निर्मिती होईल.

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) कडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी  बांधणी-मालकी-संचालन-देखभाल (BOOM) तत्त्वार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रीय मदतीने केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलेल्या रायजिंग हिमाचलवेळी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांच्या रुपाने 66 कोटी रुपये देत आहे, ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास मदत झाली. 

लुहरी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प 62 महिन्यांत कार्यान्वित होईल. या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या वीजेमुळे ग्रीड स्थैर्य प्राप्त होऊन वीज पारेषण स्थितीत सुधारणा होईल. ग्रीडना मोलाची नवीकरणीय ऊर्जा मिळेल, तसेच या प्रकल्पामुळे वार्षिक 6.1 लाख टन कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल, यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल.

प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामामुळे सुमारे 2000 व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासास हातभार लागेल. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशला प्रकल्पाच्या 40 वर्षाच्या काळात 1140 कोटी रुपये किंमतीची मोफत वीज मिळेल. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना दहा वर्षांसाठी 100 युनिट वीज मोफत देण्यात येणार आहे.   

एसजेव्हीएनने नवीकरणीय उर्जा, वीज पारेषण आणि औष्णिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात भाग घेतला आहे. सर्व स्रोतांपासून ऊर्जेची स्थापित क्षमता 2023 पर्यंत 5,000 मेगावॅट, 2030 पर्यंत 12,000 मेगावॅट आणि 2040 पर्यंत 25,000 मेगावॅट करण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे. 

*****

M.Chopade/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com