ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ "ਕੇਂਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ" ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ 2019—20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 174.6 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ( ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ) । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਗੁਜਰਾਤ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਰੇਲਵੇ , ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 31—10—2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 02—11—2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸੇਸ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2021—22 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 112 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ , ਸੀ ਈ ਓ ਐੱਫ ਐੱਸ  ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ , ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਪੀ ਏ ਟੀ ਐੱਚ , ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ (ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਜੀਸਟਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ / ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲ 15,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ । 112 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ , ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ , ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ) ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ 350 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ , ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫ ਆਰ ਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ 2021—22 ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
 

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਐੱਸ