ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

तांदळातील पोषक घटक वाढवण्यासंदर्भातील केंद्र पुरस्कृत प्रायोगिक योजनेची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याचे वितरण करण्यासाठी 15 राज्यांची निवड

एकूण 174.6 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 2019-2020 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी या प्रायोगिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

देशातील 112 विशेष आकांक्षी जिल्ह्यांना हा तांदूळ पुरवण्यावर विशेष भर देण्यात येणार

Posted On: 03 NOV 2020 1:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 3 नोव्‍हेंबर 2020


देशाला पौष्टिक सुरक्षेकडे नेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, अन्न आणि  सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) “तांदळातीळ पोषक घटक वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून त्याचे वितरण करण्यासाठी  केंद्र पुरस्कृत प्रायोगिक योजना” चालवत आहे. या योजनेला 2019-2020 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी एकूण तरतूद 174.6  कोटी रुपये आहे. प्रायोगिक योजना राबवण्यासाठी पंधरा राज्य सरकारांनी आपापल्या जिल्ह्यांची (एका राज्यात एक जिल्हा) निवड केली आहे.  आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांनी आपापल्या निवडक  जिल्ह्यांमध्ये या संरक्षित तांदळाचे  वितरण सुरू केले आहे.

या संदर्भात, केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार, रेल्वे, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष  गोयल यांनी 31.10.2020 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देशात या पोषक तांदळाचे वितरण वाढवण्यावर  भर दिला. 02.11.2020 रोजी अन्न आणि  सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक बैठक घेण्यात आली, ज्यामध्ये भारतीय अन्न महामंडळाला  2021-2022 पासून एकात्मिक बालविकास सेवा आणि मध्यान्ह भोजन योजने अंतर्गत  देशातील सर्व जिल्ह्यात या तांदळाची  खरेदी व वितरण यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. देशातील 112 आंकाक्षी जिल्ह्यांना हा तांदूळ पुरवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.

यासंदर्भात नीती आयोगाच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी  सचिव,अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआय आणि टाटा ट्रस्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पीएटीएच, न्यूट्रिशन इंटरनॅशनल सारख्या  इतर हितधारकांशी संरक्षित तांदूळ योजनेची व्याप्ती  वाढविण्यासाठी आणि योजनेच्या प्रगतीबाबत  चर्चा केली.  देशातील आंकाक्षी  जिल्ह्यांमध्ये  एकात्मिक बाल विकास योजना / मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी "संरक्षित तांदळाचे  वितरण" या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुरवठा साखळी व अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकतांवर चर्चा झाली.

हे उद्दिष्ट  साकारण्यासाठी फोर्टिफाईड राईस कर्नल्स (एफआरके) चा पुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे, ज्यांची उपलब्धता सध्या वार्षिक 15,000 मे.टन एवढी आहे. पीडीएस, आयसीडीएस आणि एमडीएमसाठी 112  आंकाक्षी जिल्ह्यात सुमारे 130 लाख मे.टन तांदळाची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी देशातील एफआरके पुरवठा क्षमता जवळपास 1.3  लाख मे.टन पर्यंत जाणे आवश्यक आहे. संपूर्ण पीडीएस (एनएफएसए) तांदळाचा पुरवठा ज्याची ऑर्डर सुमारे 350  लाख मेट्रिक टन एवढी आहे, त्यासाठी अंदाजे 3.5 लाख मे.टन इतका उद्योगातून एफआरकेचा अखंडित पुरवठा करावा  लागेल.

तसेच  देशात जवळपास 28,000 भाताच्या गिरण्या आहेत ज्या एफआरके साधारण तांदळाबरोबर  मिसळण्यासाठी ब्लेंडिंग मशीन वगैरे सुसज्ज असणे आवश्यक आहे. एफसीआयला या संदर्भात आवश्यक गुंतवणूकीसाठी वेगवेगळ्या प्रदेशातील भात गिरण्यांशी करार करण्यास सांगितले आहे. एफसीआयच्या कार्यान्वयन तत्परतेमुळे 2021-2022 पासून टप्प्याटप्प्याने  तांदूळ खरेदी व पुरवठा यशस्वीपणे वाढवण्यात मदत होईल.

 

* * *

U.Ujgare/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1669727) Visitor Counter : 67