नवी दिल्‍ली, 22 ऑक्‍टोबर 2020

 
केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाच्या अनुषंगाने नौवहन मंत्रालयाने सर्व प्रकारच्या आवश्यकतेसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे जहाजे भाड्याने देण्यासाठी आरओएफआर (प्रथम नकाराचा अधिकार) परवाना देण्याच्या अटींचा आढावा घेतला आहे.

भारतात बांधणी करण्यात आलेल्या जहाजांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी, प्रथम नकार अधिकार (राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल) च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील सुधारणा अंतर्गत भारतात तयार करण्यात आलेली आणि भारतीयांच्या मालकीची जहाजे भाड्याने देण्याला  प्राधान्य देण्यात आले आहे.
निविदा प्रक्रियेद्वारे भाड्याने घेतलेल्या  कोणत्याही प्रकारच्या जहाजांसाठी  पुढीलप्रमाणे प्रथम नकार अधिकार  (आरएफएफ) ठरवला जाईलः

1. भारतीय बनावट, भारतात नोंदणीकृत  आणि भारतीय मालकीचे
2. परदेशी बनावट, भारतीय नोंदणीकृत आणि भारतीय मालकीचे
3. भारतीय बनावट, परदेशी नोंदणीकृत आणि परदेशी मालकीचे

1. नौवहन  महासंचालकांनी नवीन परिपत्रक जारी करण्याच्या तारखेपर्यंत भारताचा ध्वज असलेल्या (म्हणजेच भारतात नोंदणीकृत) सर्व जहाजांना भारतीय बनावटीचे जहाज मानले जाईल आणि ती वरील श्रेणीत (i) श्रेणीत येतील आणि
2. मर्चंट शिपिंग कायदा 1958 च्या कलम 406 अन्वये महासंचालक (नौवहन) यांनी   भारतीय ध्वज अंतर्गत नोंदणीसाठी भारतीय शिपयार्डमध्ये जहाज बांधणाऱ्या भारतीय नागरिक / कंपनी / संस्थेकडून  परदेशी ध्वजांकित जहाजांना दिलेली परवानगी तात्पुरता  पर्याय असून  खालील दोन अटी पूर्ण करणे वरील श्रेणी (i) च्या अंतर्गत येईल असे मानले जाईल.

1. कराराच्या रकमेपैकी  25% रक्कम भारतीय शिपयार्डला देण्यात आली आहे
2. मान्यताप्राप्त संस्थेद्वारे प्रमाणित केल्यानुसार जहाजाच्या मुख्य भागाचे 50 % काम पूर्ण झाले आहे.

जहाज बांधणीच्या करारात नमूद केल्यानुसार अशा चार्टर्ड जहाजांना परवान्याचा कालावधी जहाज बांधणीच्या कालावधीपुरता मर्यादित असेल.

हे नमूद करण्यात येते कि जहाजबांधणी मंत्रालयाने जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरण (2016-2026) अंतर्गत जहाजबांधणीसाठी दीर्घकालीन अनुदानाची तरतूद केली आहे. या धोरणांतर्गत  मंत्रालयाने आत्तापर्यंत 61.05 कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. भारतात बांधलेल्या जहाजांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करुन आणि व्यापार सहाय्य पुरवून  जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे देशांतर्गत जहाज बांधणी आणि नौवहन  उद्योगांना चालना मिळेल.

नौवहन  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडवीय  म्हणाले, " नौवहन  मंत्रालय  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत कल्पनेनुसार  भारतात जहाज बांधणीला चालना देण्यासाठी एकाग्र दृष्टिकोनासह काम करत आहे.  आरओएफआर  परवाना अटींचे पुनरावलोकन करणे हे आत्मनिर्भर नौवहनाच्या  दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. स्वावलंबनाच्या माध्यमातून ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांना ते  प्रोत्साहन देईल आणि देशाच्या जहाज निर्माण उद्योगांना रणनीतिक प्रोत्साहन देईल आणि यामुळे भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला हातभार लागेल.

* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com