ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਓਐੱਫਆਰ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ: ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ
Posted On:
22 OCT 2020 2:00PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ / ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਓਐੱਫਆਰ(ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਓਐੱਫਆਰ (ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਲਈ, ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਕੀਅਤ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਕੀਅਤ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਓ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ (ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ (i) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਅ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀ (ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਐਕਟ, 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ / ਕੰਪਨੀ / ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (i) ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓ) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅ) ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੱਲ(hull) ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਟਰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ (2016-2026) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 61.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਓਐੱਫਆਰ(ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
****
ਵਾਈਬੀ/ਏਪੀ
(Release ID: 1666776)
Visitor Counter : 194