नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाला  बाह्य अवकाशाचा शोध आणि  त्याच्या शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापर करण्याबाबत सहकार्य करण्यासाठी  भारत आणि नायजेरिया यांच्यात झालेल्या  सामंजस्य कराराबाबत अवगत करण्यात आले.  जून, 2020 मध्ये बंगळुरू येथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इसरो) आणि 13 ऑगस्ट, 2020 रोजी अबूजा येथे नायजेरियाच्या राष्ट्रीय अवकाश संशोधन आणि विकास संस्थेने (एनएएसआरडीए) करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

तपशील:-

हा सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार  आणि उपग्रह-आधारित दिशादर्शन ; अंतराळ विज्ञान, ग्रहीय  शोध; अंतराळ यान, प्रक्षेपण वाहने, अंतराळ यंत्रणा आणि ग्राउंड सिस्टमचा वापर; भौगोलिक उपकरण आणि तंत्रांसह अंतराळ तंत्रज्ञानाचा  प्रत्यक्ष वापर  आणि परस्पर सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये संभाव्य सहकार्य सक्षम करेल.

या सामंजस्य करारानुसार संयुक्त कृतीगट स्थापन केला जाईल, ज्यात  नायजेरियाचा अंतराळ विभाग (डीओएस) / इसरो आणि राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन आणि विकास संस्थेचे (एनएएसआरडीए)  सदस्य असतील, जे ठराविक मुदत आणि अंमलबजावणीच्या साधनांसह कृती आराखडा तयार करतील.

प्रभाव:-

स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार पृथ्वीचे रिमोट सेन्सिंग , उपग्रह संचार ; उपग्रह दिशादर्शक ; अंतराळ विज्ञान आणि बाह्य अंतराळाचा शोध या क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि वापराच्या शक्यतेच्या  चाचपणीला चालना देईल.

गुंतवणूकीचा खर्च:-

मिळून निर्णय घेतलेले कार्यक्रम सहकारी तत्त्वावर केले जातील .  अशा उपक्रमांसाठी अर्थसहाय्य देण्याबाबत  स्वाक्षरीकर्त्याद्वारे त्या-त्या उपक्रमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने राबवल्या जाणार्‍या संयुक्त उपक्रमांना  संबंधित स्वाक्षरीकर्त्याच्या कायद्यांनुसार आणि नियमांनुसार आणि यासाठी तरतूद केलेल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार वित्तपुरवठा केला जाईल.

लाभार्थी:-

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नायजेरिया सरकारच्या सहकार्यामुळे मानवतेच्या कल्याणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापराच्या क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम  विकसित होईल. अशा प्रकारे देशातील सर्व विभाग आणि प्रांतांना लाभ होईल.

पार्श्वभूमी:-

भारत आणि नायजेरिया दशकापेक्षा अधिक काळापासून औपचारिक अंतराळ सहकार्याबाबत प्रयत्नशील आहेत. नायजेरियातील भारतीय उच्च आयोगाच्या पुढाकाराने अंतराळ सहकार्यासाठी आंतर-सरकारी सामंजस्य कराराचा मसुदा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत नायजेरियन अधिकाऱ्यांबरोबर सामायिक करण्यात आला. त्यानंतर उभय देशांची सामंजस्य कराराच्या व्यवहार्य मसुद्यावर सहमती झाली आणि अंतर्गत मंजुरीची  प्रक्रिया सुरु झाली.  सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी  मंजुरी वेळेत प्राप्त झाली असली तरी 2019 च्या उत्तरार्धात आणि  2020 च्या पूर्वार्धात काही दौरे रद्द केल्यामुळे आणि कोविड  महामारीमुळे या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याची योग्य संधी मिळाली नाही.

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com