सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने इंडिया इंकच्या प्रयत्नांचे उत्कृष्ट निकाल पाहता त्यांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना थकबाकी देण्याचे केले आवाहन; थकबाकी भरण्यासाठी 2800 हून अधिक कंपन्यांना पाठवले पत्र

Posted On: 19 OCT 2020 3:40PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 19 ऑक्‍टोबर 2020

 

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) इंडिया इंकच्या प्रयत्नांचे उत्कृष्ट परिणाम पाहता सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या उत्पादनांसाठी आणि सेवांसाठी पैसे द्यावे असे आवाहन केले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने या उद्योगांची थकबाकी भरण्यासाठी 2800 हून अधिक महामंडळांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक पत्र पाठविले.

गेल्या महिन्यात एमएसएमई मंत्रालयाने एमएसएमईच्या थकबाकी भरण्यासाठी भारतातील पहिल्या 500 महामंडळांना पत्र पाठविले होते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की या महामंडळांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये एमएसएमईला गेल्या 5 महिन्यांत सर्वाधिक देय मिळाले आहेत. एमएसएमई मंत्रालयाने म्हटले आहे की गेल्या महिन्यांत केवळ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (सीपीएसई) 13,400 कोटींपेक्षा जास्त देणी दिली आहेत. त्यापैकी 3700 कोटी रुपये केवळ सप्टेंबर महिन्यातच देण्यात आले. मंत्रालयाने यासाठी देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राचे कौतुक केले.

देशातील व्यापक कॉर्पोरेट समुदायाला आपल्या संदेशात, एमएसएमई मंत्रालयाने अशा वेळी ही देयके देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि असे म्हटले आहे की यामुळे आगामी सणाच्या हंगामात लघुउद्योगांना व्यवसायातील संधींचा फायदा घेण्यास मदत होईल. खरं तर, काही एमएसएमई त्यांच्या विकासासाठी अशा वेळेची अपेक्षा करतात. म्हणूनच, या निमित्ताने वेळेवर परतफेड केल्याने केवळ या उद्योगांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या इतर उद्योगांनाच मदत होणार नाही तर त्यापैकी बर्‍याच जणांना त्यांचे कार्य वर्षभर टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. म्हणूनच मंत्रालयाने महामंडळांना या महिन्यातच लवकरात लवकर देय देण्याचे आवाहन केले आहे.

  • ठरलेल्या कालावधीत देय देणे ही एक योग्य गोष्ट आहे. तथापि, त्याच्या अनुपस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एमएसएमईच्या कॅश फ्लो समस्येवर उपाय म्हणून 'ट्रेड्स' नावाची बिल सूट देणारी यंत्रणा तयार केली आहे. अशा सर्व सीपीएसई आणि 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना या व्यासपीठावर नक्कीच सामील व्हावे लागेल.
  • मंत्रालयाने महामंडळांना एमएसएमई विकास कायदा 2006 च्या कायदेशीर तरतुदींचीही आठवण करुन दिली आहे. कायद्यात असे नमूद केले आहे की एमएसएमईंना 45 दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतील.

 

* * *

U.Ujgare/S.Tupe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1665799) Visitor Counter : 213