कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ाया गया: डॉ. जितेंद्र सिंह
Posted On:
06 OCT 2020 5:22PM by PIB Delhi
विपक्ष के उस आरोप का जोरदार विरोध करते हुए, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधान को समाप्त करना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आंकड़ों और साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि जो कहा जा रहा है वह वास्तविक स्थिति के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वास्तविक में पिछले छह वर्षों में, मोदी सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी को उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जिला कठुआ में ब्लॉक नागरी के किसानों, सरपंचों, पंचों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास अपनी आलोचना साबित करने के लिए कोई तथ्य या आंकड़े नहीं हैं और वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को बदनाम करने के लिए विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सार्वजनिक स्तर पर उनके दुष्प्रचार अभियान से लड़ने और आम किसानों और आम लोगों तक तथ्यों और आंकड़ों के साथ पहुंचने की जरूरत है, जिसे किसी के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उदाहरण के लिए, धान के लिए प्रति क्विंटल एमएसपी दर 2015-16 में रु. 1410/- थी, जो 2016-2017 में बढ़ाकर 1470 हो गई, और 2017-18 में, इसे बढ़ाकर 1550 रुपये किया गया। 2018-19 में यह बढ़ाकर 1750 रुपये और 2019-20 में और भी आगे बढ़ाकर 2020-21 में 1868 रुपये कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, 2015-16 में गेहूं पर प्रति क्विंटल एमएसपी 1525 रुपये, 2015-16 में 1625/- रुपये, 2017-18 में 1735/- रुपये, 2018-19 में 1840 रुपये और 2019-20 में 1925 रुपये था। मूंगफली पर प्रति क्विंटल एमएसपी वर्ष 2015-16 में 4030/- रुपये, 2016-17 में 4220/- रुपये, 2017-18 में 4450/- रुपये, 2018-19 में 4890 रुपये, 2019-20 में 5090 रुपये और मौजूदा वर्ष 2020-21 में 5275 रुपये है। उन्होंने कहा कि इसकी सूची लंबी है, लेकिन इसी तरह का संकेत अन्य वस्तुओं जैसे सोयाबीन, चना आदि के मामले में भी यही देखा जा सकता है।
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके नेतृत्व को पहले यह बताना चाहिए कि मौजूदा एनडीए शासन की तुलना में यूपीए शासन के दौरान खरीद कम क्यों थी। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा, जबकि यूपीए शासन के दौरान 2009 से 2014 तक गेहूं की खरीद 1,395 लाख मीट्रिक टन थी, बाद में 2014-19 के बीच एनडीए -1 के शासन के दौरान यह बढ़कर 1,457 लाख मीट्रिक टन हो गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सच हमारे पक्ष में है, और हमें पूरी मजबूती एवं नैतिक शक्ति के साथ विपक्षी मंसूबे का सामना करना चाहिए।
बातचीत में भाग लेने वालों में सरपंच तारा चंद, पंच कुलभूषण सिंह, किसानों में तारा चंद, सैनी और चतर सिंह, युवा नेता गौरव शर्मा और अन्य शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी इंचार्ज संजीव शर्मा के साथ-साथ कठुआ के भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन सिंह और कार्यकारी सदस्य जनक भारती ने किया।
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