ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਜੀਸੀਟੀਸੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020’ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼, ਲਚੀਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਨਰ- ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਟਿਕਾਊਪਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2023 ਤੱਕ  ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਨਐੱਨਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਂਡਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਭਰਪੂਰ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਟ ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਾਇਓ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ  ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੀਤ  ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼  ਸਪਲਾਈ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੇ ਠੋਸ  ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ”

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂ 'ਤੇ ਸੀਏਪੀਈਐਕਸ (ਕੇਪੈਕਸ) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8363 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ / ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਪੈਕਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 16% ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 6% ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ  ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ꞌਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ꞌਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦਰਾਮਦ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਆਈ ਹੈ। ”

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ -20 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ (ਆਈਈਐੱਫ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।”

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਣਜਿਕ-ਸਹਿ- ਸਾਮਰਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਖੇਲ ਅਤੇ ਪਾਡੁਰ ਵਿਖੇ ਕੱਚੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 6.5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ꞌਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੀਤੀ (ਹੈਲਪ) ਹੋਵੇ, ਡਿਸਕਵਰਡ ਸਮਾਲ ਫੀਲਡ (ਡੀਐੱਸਐੱਫ) ਨੀਤੀ, ਓਪਨ ਏਕਰੇਜ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੀਤੀ (ਓਏਐੱਲਪੀ), ਅਤੇ  ਗੈਰ- ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ‘ਉਤਪਾਦਨ’ ਬਹੁਲਤਾ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਠਿਨ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਮ ਗੈਸ ਆਦਿ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਥੀਮ,ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ  ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇਨੌਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਇਥੇਨੌਲ, ਸੰਪੀੜਤ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ 2ਜੀ ਬਾਇਓ-ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ 20% ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ 5% ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ꞌਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ  ਮੁਕਤ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੇ ਰਿਗੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੈਸ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਗੈਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੈਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ  ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 2,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ / ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੀੜਤ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋ- ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ(ਐੱਸਏਟੀਏਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਈਓਆਈ ਨੂੰ  ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਬੀਜੀ  ਔਫ਼-ਟੇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 5000 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 578 ਐੱਲਓਆਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਨਿਊਏਬਲ, ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਵ ਅਰਥ” ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਈਐੱਮਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਚਾਰ ਏ- ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ  ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ꞌਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

*****

ਵਾਈਬੀ