पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत या माध्यमातून फुंकलेल्या तुतारीमुळे देशात सर्वसमावेशक उर्जा सुरक्षा स्थापत्याचा आरंभ करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले गेले,  असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गीक वायू व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान  यांनी केले,   जागतीक दहशतवाद विरोधी परिषदे तर्फे आयोजित ‘GCTC उर्जा सुरक्षा परिषद 2020’  मधील बीजभाषणात ते बोलत होते.  

गेल्या सहा वर्षात राबवल्या गेलेल्या ठाम ऊर्जा धोरणामुळे covid-19 च्या आव्हानात्मक परिस्थितीतही हे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऊर्जेशी संबंधित काही मंत्रालय विभाग, उर्जा स्वावलंबनासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करत आहेत,याचाही प्रधान यांनी उल्लेख केला.  भारतीय रेल्वे 2023 पर्यंत सर्व रेल्वेमार्गाचं 100% विद्युतिकरण करत आहे, MNRE हे किसान ऊर्जा महाअभियान अंतर्गत 15 लाखाहून अधिक स्वतंत्र सौर पंप बसवत आहेत ,  हायड्रोजन मिश्रित सीएनजीचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर,   स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प तसेच हरित बंदरे प्रकल्प यांना नौकानयन मंत्रालय प्राधान्य देत आहे, या  बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला.

क्रुड ऑईल आयात  कमी करणे, देशांतर्गत इंधन आणि गॅस चे उत्पादन वाढवणे , वनस्पतीजन्य उर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जेला प्राधान्य, ऊर्जा बचत आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे,  तेल शुद्धीकरण प्रक्रिया तसेच मागणीमध्ये सुधारणा हे पंचसूत्री  धोरण योग्य परिणाम साधत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ऊर्जा सुरक्षेची व्याप्ती वाढवून,  स्थानीय, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक तसेच पर्यावरणीय दृष्टीकोनाचा समावेश करत ते अधिकाधिक सर्वसमावेशक करणे  अशा रीतीने सरकारने उर्जा सुरक्षेची व्याप्ती वाढवली आहे. गेल्या सहा वर्षात आपले परराष्ट्रधोरण आणि उर्जा धोरणामुळे

जागतिक पातळीवरील ऊर्जा क्षेत्रातील मुख्य संबधितांशी आपली भागीदारी सुधारली आहे. त्यामुळे रशिया, अमेरिका, सौदी अरेबिया, अरब अमिराती यासारख्या ऊर्जा निर्मित देशांसोबत धोरणात्मक व्यवहारी संबध तसेच जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या ऊर्जा वापर करणारे देश या दोन्हींशी  आपण  योग्य ,संबध राखून आहोत असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.

इंधन आणि गॅस क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योग यांचा CAPX  जवळपास 1.2 लाख कोटी असून 8363 प्रकल्प किंवा आर्थिक कार्यक्रम सध्याच्या आर्थिक वर्षात तडीला गेली. याशिवाय ऊर्जा क्षेत्रातील अन्य मंत्रालयांमध्ये ही असाच CAPX प्रोजेक्ट आहे त्यामुळे रोजगार आणि आर्थिक पातळीवर विकास होत आहे covid-19 महामारी दरम्यान जागतिक पातळीवर आर्थिक आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारपेठेत जागतिक पडझड होत असतानाही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राने जास्त कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध केले.

आपल्या उर्जा दारिद्र्यावर मात करण्याची गरज आहे असे सांगत प्रधान यांनी जागतिक लोकसंख्येचा सोळा टक्के भाग असलेल्या, आपण जागतीक पातळीवरील प्राथमिक उर्जेपैकी सहा टक्के ऊर्जा सध्या वापरत असल्याचे स्पष्ट केले.  देशात विश्वसनीय आणि सुसंगत ऊर्जा मूलभूत प्रकल्प विकसित करण्याची गरजेवर त्यांनी भर दिला. मंत्री म्हणाले की देशातील व्यक्तीनिहाय ऊर्जा वापर हा जागतिक सरासरी ऊर्जा वापराच्या एक तृतीयांश इतकाच आहे. या ऊर्जा टंचाईवर मात करण्यासाठी भारत सर्व ऊर्जास्रोत वापरू लागेल त्याचबरोबर त्याला शाश्वत ऊर्जेचा आयाम देईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिक परिणामकारक उर्जा रुपांतरण करण्यासाठी त्याचे आर्थिक, वित्तीय, निर्बंधात्मक आणि पायाभूत घटक ह्याच्याशी सुसंवाद राखण्यात भारताने सातत्य राखले आहे.    गेल्या सहा वर्षात उर्जा रुपांतरण करण्याच्या क्षेत्रात सातत्याने लक्षणीय प्रगती करणाऱ्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश जागतिक आर्थिक परिषदेने केला आहे असा संदर्भही त्यांनी दिला.

आपल्या इंधन कंपन्या ज्या देशातून क्रुड ऑईल आयात करतात. या देशांमध्ये आफ्रिका, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका तसेच दक्षिण पूर्व आशिया यांचा समावेश आहे. अमेरिका रशिया आणि अंगोला येथील त्यांच्यासह सहयोगी कंपन्यांशी आपल्या कंपनी मोठे करारमदार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय आपले विविध परंपरागत इंधन पुरवठादारसुद्धा आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हायड्रोकार्बन क्षेत्रातही ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने बोलतांना प्रधान म्हणाले की आपण सातत्याने क्रूड आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची साठवण क्षमता वाढवत आहोत. ही साठवण क्षमता राष्ट्रीय पातळीवर 74 दिवसांपासून 90 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे.  चंडीखोल आणि पाडुर येथील 6.5 एमएमटी क्रुड साठा प्रक्रियेच्या विकासात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी कंपन्यांना केले.

बारा टूजी जैविक इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी इंधन कंपन्या 14 हजार कोटी खर्चाचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पेट्रोलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिश्रण तसेच डिझेलमध्ये 5%  जैविक इंधन व डिझेल मिसळण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना 2023 पर्यंत यश मिळेल असे त्यांनी सांगितले. वायुइंधन  धोरणावर आधारित अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करून सरकार याबद्दलच्या मूलभूत सुविधांचा विकास करत प्राथमिक पुढच्या वापरात वायु इंधनाचा टक्का 2030 पर्यंत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.

सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मध्ये वाढ होत आहे. लवकरच देशातील 28 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात असलेल्या 70 टक्के जनतेला त्याचा लाभ भरून देण्यात येईल. पीएनजी जोडणी साठ लाखांहून चार कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. सीएनजी स्टेशन 2,220 पासून 10,000पर्यंत वाढली आहेत.  एक्सप्रेस मार्गावर चालणाऱ्या अवजड वाहनांमध्ये,  औद्योगिक मार्ग तसेच खाण क्षेत्रात  एलजीचा वाहतुकीसाठी इंधन म्हणून वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. ‌ विविध टाकाऊ पदार्थ तसेच बायोमास या स्रोतांपासून मिळणाऱ्या इंधनाच्या योग्य वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय विकासाच्या दृष्टीने सस्टेनेबल अल्टरनेटीव टुवर्डस अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टटेशन(SATAT)   ची स्थापना झाली आहे.

इंधन क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्याद्वारा सुनिश्चित सीबीजी ऑफ टेक मूल्यासोबत उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी योग्य उद्योगांना EOI माध्यमातून आमंत्रित केले आहे. आपण 2030 पर्यंत 5000 सिबीजी प्लांट स्थापन करण्याची योजना तयार केली आहे तर आत्तापर्यंत 578 LOI तयार आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावर भारत 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट नवीकरणीय क्षमता वाढवून आणि 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट ऊर्जा सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे. भारतीय ऊर्जा धोरण हे सर्व समावेशक आहे.

ऊर्जा सिक्युरिटी साठी ची असलेले तळमळ ही उपलब्धता, उर्जा पोहोचवणे, उर्जा परवडणे आणि ऊर्जेचा वापर या चार पातळ्यांवर काम करत असल्यामुळे  सर्व वर्ग आणि क्षेत्रे उर्जा सुलभ बनतील.

****

B.Gokhale/V.Sahajrao/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com