ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਰਥਾਤ (i) ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 (ii) ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ (iii) ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 I ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਲੋਕਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ, ਈਐਸਆਈਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ”।

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ।

29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 4 ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ, 10 ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵ / ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਾਅ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਰਮਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 50 ਕਰੋੜ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । “ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ । ”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 740 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗਜ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ”

ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਛੁੱਟੀ, ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਵਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਆਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਰੈਟਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ' ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਵਿਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕਲੋਜ਼ਰ, ਜਬਰਨ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਆਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲੀਗ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ । ”

------------------------------------------------------------

ਆਰਸੀਜੇ/ਆਈਏ