राज्यसभेने आज (i) औद्योगिक संबंध संहिता, (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटी संहिता, 2020 आणि (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020  या तीन श्रम संहितांना मंजूरी दिली. लोकसभेने कालच या संहितांना मंजूरी दिल्यामुळे आता याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याप्रसंगी बोलताना संतोष गंगवार म्हणाले, ही विधेयके ऐतिहासिक बदल घडवणारे ठरणार आहेत. कारण यामुळे कामगार, उद्योग आणि इतर संबंधितांच्या गरजांचा मिलाफ घडून येणार आहे. देशातील कामगारांच्या कल्याणात या संहिता मैलाचा टप्पा ठरतील, असे ते म्हणाले. 2014 पासून आतापर्यंत सरकारने कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या, आता या संहितांमुळे सर्वांगीण श्रम सुधारणा घडून येतील. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची जागा यात महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. औद्योगिक संबंध संहितेच्या माध्यमातून प्रभावी वाद निराकरण प्रणाली सुनिश्चित केली जाईल. प्रत्येक संस्थेत निश्चित कालमर्यादेत वादांचे निराकरण करण्यात येईल. 

मंत्री पुढे म्हणाले, सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या माध्यमातून व्यापक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना समाविष्ट करण्यासाठी एक आराखडा उपलब्ध झाला आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेत ईपीएफओ, ईएसआयसी, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, मातृत्व लाभ, ग्रॅच्युईटी आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा याचा समावेश आहे. या संहितेच्या माध्यमातून पंतप्रधानांचे ‘सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षे’ चे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, असे गंगवार म्हणाले.

संतोष गंगवार पुढे म्हणाले, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली 2014 पासून या सरकारने बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘श्रमेव जयते’ आणि ‘सत्यमेव जयते’ ला समान महत्त्व दिले आहे. श्रम मंत्रालय कोविड-19 महामारीत संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि इतर उपायांच्या माध्यमातून लाभ मिळावे यासाठी अविरत कार्यरत आहे. सरकारने महिलांसाठी मातृत्व रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांहून 26 आठवडे केला. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत महिलांना खाणक्षेत्रात कामाची परवानगी दिली. ईपीएफओ आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये पोर्टेबिलिटी आणि नागरिकांना ईएसआयसी सुविधांचा विस्तार यामुळे औपचारिक रोजगारात वाढ झाली. 

कामगारांना बदलत्या जगाच्या अनुषंगाने कामगार कायद्यांचे अनुकरण करणे आणि एक प्रभावी आणि पारदर्शक प्रणाली उपलब्ध करून देणे आणि कामगार आणि उद्योगांच्या गरजांचे संतुलन साधणे हे कामगार सुधारणांचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षांच्या या प्रवासात वातावरण, तंत्रज्ञानाचा टप्पा, काम करण्याची पद्धत आणि कामाचे स्वरुप आजच्या नव्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. या बदलामुळे, जर भारत आपल्या कामगार कायद्यात आवश्यक बदल करत नसेल तर आपण कामगारांचे कल्याण आणि उद्योगांच्या विकासामध्ये मागे राहू, असे गंगवार म्हणाले. 

आत्मनिर्भर श्रमिकाचे कल्याण आणि हक्क वेतन संरक्षण, कामगार सुरक्षा, व्यापक सामाजिक सुरक्षा आणि औद्योगिक संबंध (आयआर) या चार आधारस्तंभावर प्रामुख्याने अवलंबून आहे, असे मंत्री म्हणाले.

गंगवार यांनी भर देऊन सांगितले की, आयआर कोडमधील संपाच्या तरतुदी कोणत्याही कामगारांच्या संपावर जाण्याचा हक्क मागे घेत नाहीत. संपावर जाण्यापूर्वी 14 दिवस अगोदर सूचना देणे क्रमप्राप्त आहे.

औद्योगिक संबंध संहितेनुसार कमी उत्पन्नामुळे, कारखाना बंद करणे किंवा ले-ऑफमधील मर्यादा 100 कामगारांवरून 300 कामगारांपर्यंत वाढवणे यासंबंधी बोलताना ते म्हणाले की, श्रम हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे, त्यामुळे राज्यसरकारांनाही कायदे बदलण्याचा अधिकार आहे.

संतोष गंगवार पुढे म्हणाले, कामगारांना कामगार हक्क मिळवून देण्यात कामगार संघटना महत्वाची भूमिका निभावतात. त्यांच्या या योगदानास मान्यता देताना प्रथमच कायद्यात कामगार संघटनांना संस्था पातळीवर, राज्य पातळीवर आणि केंद्र पातळीवर मान्यता देण्यात येत आहे. त्यांनी सांगितले की, आयआर संहितेमध्ये जर एखादा कामगार चुकला तर पुन्हा रोजगाराची शक्यता वाढण्याच्या उद्देशाने री-स्किलिंग फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कामगारांना 15 दिवसांचा पगार दिला जाईल.

कोविड-19 परिस्थितीत स्थलांतरीत मजुरांचे हक्क मजबूत करण्यासाठीच्या उपायांविषयी बोलताना मंत्री म्हणाले, स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या विस्तृत केली आहे. आता सर्व कामगार जे एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात येतात आणि त्यांचे वेतन 18 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते प्रवासी कामगारांच्या व्याख्येत येतील आणि त्यांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल. या व्यतिरिक्त, स्थलांतरित कामगारांसाठी डेटा बेस तयार करण्याची तरतूद आहे, त्यांच्या कल्याणकारी योजनांचे पोर्टेबिलिटी, स्वतंत्र हेल्पलाईनची व्यवस्था आणि मूळ गावी जाण्यासाठी वर्षातून एकदा मालकांनी प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद आहे. गंगवार यांनी माहिती दिली की, विविध कामगार कायद्यांनुसार उद्योग स्थापन करण्यासाठी अनेक नोंदणी किंवा अनेक परवान्यांची गरज भासणार नाही. शक्यतोवर आता सरकार निश्चित कालमर्यादेत आणि ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये नोंदणी, परवाना इत्यादी सुविधा देण्याची व्यवस्था करणार आहे.

संतोष गंगवार समारोप करताना असे म्हणाले की, या श्रम संहितांच्या माध्यमातून सरकार एकीकडे कामगारांचे कल्याण सुनिश्चित करीत आहे, तर दुसरीकडे सोप्या अनुपालन प्रणालीद्वारे नवीन उद्योग विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. नवीन संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. नवीन श्रम संहिता लागू केल्याने ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला मोठी चालना मिळेल आणि भारत विकसित राष्ट्रांच्या अग्रणी श्रेणीकडे कूच करेल, असे गंगवार म्हणाले.

******

B.Gokhale/ S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com